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इन अधिकारियों-कर्मचारियों को अगले महीने नहीं मिलेगा वेतन, जानें वजह वहीं, उज्जैन, देवास और धार को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन गठित किया जा सकता है। यदि मोहन सरकार वादे के अनुरूप इन दो प्रस्तावित मेट्रोपॉलिटन सिटी पर आगे बढ़ती है तो इन शहरों का विकास तो होगा ही, इनसे जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों को भी ग्रोथ मिलनी तय है। अभी ये ग्रामीण क्षेत्र खुद का भार खुद उठा रहे हैं। ये मेट्रोपॉलिटन का हिस्सा बन जाएंगे तो बजट मिलेगा, जो विकास की राह आसान करेगा।
गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के मिशन को मोहन सरकार(CM Mohan Yadav) लागू कर चुकी है। अब इस वर्ग से जुड़ी योजनाओं में प्रावधान किए जाएंगे। बजट में विशेष ध्यान रहेगा। संभावना है किसानों को प्रोत्साहित करने कृषक उन्नति योजना में प्रावधान होंग। गेहूं, धान, श्रीअन्न उत्पादन पर प्रोत्साहन देना प्रमुख है।
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कलेक्टर का एक्शन, 9 तहसीलदारों पर गिरी पेनल्टी की गाज रिक्त पदों पर भर्तियां होंगी
अगले दो साल में ढाई लाख सरकारी रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। इसका रोडमैप सरकार पेश कर सकती है। अगले वित्तीय वर्ष में कर्मचारी चयन मंडल और मप्र लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1 लाख पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्तियां होंगी। चालू वित्तीय वर्ष में भी 1 लाख पदों पर नियुक्ति का ऐलान था, इसकी प्रक्रिया चल रही है। कुछ पदों पर नियुक्तियां हो चुकी हैं।
600 नए विद्यालय खुलेंगे
नई शिक्षा नीति के तहत नए विद्यालय खोले जाने का एलान बजट में हो सकता है। इनकी संख्या 600 हो सकती है। जबकि 274 सीएम राइज स्कूल भी प्रारंभ किए जाने का एलान किया जा सकता है।
एयर एंबुलेंस का होगा विस्तार
राज्य में एयर एंबुलेंस का विस्तार और बजट में ऐलान की संभावना है। इस सेवा से प्रदेश के छोटे शहरों में गंभीर बीमारी से पीड़ितों को बड़े शहरों के अस्पताल तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिलेगी।