दरअसल, प्रदेश में अभी 4 लाख 60 हजार कर्मचारी नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के अंतर्गत आते हैं। यह सभी कर्मचतारी लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की मांग कर रहे हैं। अब बजट में यूपीएस को लागू करने के लिए समय सीमा तय की जाएगी। केंद्र सरकार के द्वारा पहले ही 1 अप्रैल 2025 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूपीएस लागू करने की घोषणा की जा चुकी है।
सरकार के बनाए प्लान के मुताबिक, कर्मचारियों को एनपीएस और यूपीएस में से किसी एक योजना को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। जिसमें कर्मचारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किसी भी योजना का चुनाव किया जा सकता है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि यूपीएस भी एनपीएस का दूसरा ही रूप है। कर्मचारियों को ओपीएस ही चाहिए। उनका कहना है कि यूपीएस से कर्मचारियों को ओपीएस वाला लाभ नहीं मिलेगा।
