एमएसएमई कर्मचारियों को सरकारी मदद और महिलाओं व पिछड़ों को विशेष अनुदान मिलेगा। नागर विमानन नीति में हर 150 किमी पर एयरपोर्ट, 75 किमी पर हवाईपट्टी, 45 किमी पर हेलीपैड का प्रस्ताव है। 2030 तक सभी धार्मिक-पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से जोड़ेंगे। उड़ान प्रशिक्षण संस्था स्थापित होंगे। नवकरणीय ऊर्जा नीति में 10 फीसद विकास शुल्क खत्म कर दिया। इन नीतियों से 70 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिलने का अनुमान है।
मंत्री कैलाश का झलका साधिकार प्रेम
एकीकृत टाउनशिप नीति 2025 के जरिए सरकार रियल स्टेट में निवेश को विकेंद्रीकृत करने जा रही है। किसानों या अन्य संस्थाओं के समूह भी कॉलोनियां विकसित कर सकेंगे। 60 दिन में सभी अनुमति देने के लिए जिला व राज्य स्तर पर साधिकार समिति बनेगी। जिला स्तर पर मुखिया कलेक्टर तो राज्य में प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी के पास जिम्मेदारी होगी। नगरीय आवास एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कहना था कि साधिकार समिति में जनप्रतिनिधियों भी हों, क्योंकि जनता के बीच जनप्रतिनिधि रहते हैं। हालांकि उनके सुझाव पर प्रस्तावित स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं किया। नीति को मंजूरी दे दी।ईवी वाहनों के पंजीकरण में मिलेगी छूट
मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर प्रोत्साहन राशि देंगी। ईवी में दो पहिया पंजीकरण पर 40 फीसद, तीन पहिया पर 80 फीसद, 4 पहिया में 15 फीसद, इलेक्ट्रिक बसों पर 40 फीसद और वाणिज्यिक बेड़े पर 100 फीसद तक छूट मिलेगी। पंजीकृत ईवी को ग्रीन नंबर प्लेट जारी होंगी। पर्सनल ईवी को सफेद अक्षर और व्यावसायिक को पीले अक्षर वाली ग्रीन नंबर प्लेट जारी होगी।12 माह तक प्रतिमाह 10 हजार मदद
स्टार्टअप नीति में हर स्टार्टअप को सालभरक्र10 हजार प्रतिमाह की मदद देंगे। बड़े निवेश के लिए 100 करोड़ के स्टार्टअप कैपिटल फंड के अलावा प्रति स्टार्टअप 30 लाख तक का सीड अनुदान। विद्युत शुल्क में छूट भी।60 साल को लेक व्यू होटल निजी हाथों में
बड़े तालाब किनारे होटल लेक व्यू रेसीडेंसी 60 साल निजी हाथों में दी जाएगी। संबंधित को नए सिरे से रिनोवेशन करना होगा। श्यामला हिल्स स्थित 7.16 एकड़ की लीज 2042 तक है। सरकार ने 2102 तक बढ़ा दी। इन 7 नीतियों को मंजूरी 1. एमएसएमई नीति 2. स्टार्टअप नीति 3. मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति 4. मध्य प्रदेश एकीकृत टाउनशिप नीति 5. मध्य प्रदेश नागर विमानन नीति
6. नवकरणीय ऊर्जा नीति 7. भूमि आवंटन नीति
