राज्य के मुख्य सचिव और विमानन विभाग के शपथ पत्र से असंतुष्ट हाईकोर्ट ने कहा कि हमारा समय बर्बाद करना बंद कीजिए। एयरपोर्ट बनाना नहीं बनाना आपके हाथ में है जो मन में आए करें। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव और विमानन विभाग के डिप्टी डायरेक्टर के शपथ पत्र में सेना से जमीन की वापसी और 4 सी एयरपोर्ट की डीपीआर बनाने पर कोई भी समयबद्ध कार्यक्रम नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव और सुदीप श्रीवास्तव ने खंडपीठ को बताया कि 4सी एयरपोर्ट की डीपीआर बनाने का निर्णय पहले ही हो चुका है और जिस प्रीफिजिबिलिटी स्टडी की बात की जा रही है वह भी 2 वर्ष पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा की जा चुकी है। जहां तक जमीन की वापसी का सवाल है 93 करोड़ रुपए का बजट आवंटन 2023 में किया गया था और राशि दे दी गई थी। परंतु प्रति एकड़ दर में वृद्धि की मांग के कारण रक्षा मंत्रालय ने उस समय चेक का भुगतान नहीं कराया और फिर बाद में 287 एकड़ की जमीन के लिए 70 करोड रुपए की मांग की। यह मसला 2 साल से लंबित है।
शासन चाहती है तो एयरपोर्ट बंद कर लोगों को रायपुर भेजिए
बिलासपुर एयरपोर्ट को 4सी श्रेणी में अपग्रेड करने को लेकर राज्य सरकार की ढुलमुल नीति पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सख्त नाराज़गी जताई। अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर और यशवंत सिंह ठाकुर के जवाबों से असंतुष्ट कोर्ट ने पूछा कि क्या सरकार इसे 10 या 20 साल में पूरा करेगी? कोर्ट ने टिप्पणी की कि यदि सरकार एयरपोर्ट बंद ही करना चाहती है तो खुलकर बताए, न कि जनता को भ्रम में रखे। लोगों को कह दिया जाए कि आप रायपुर जाइए और वहां से हवाई यात्रा करिए, इस तरह से सभी को भ्रम में रखना उचित नहीं लगता। यह भी पढ़ें
