हाईकोर्ट के 15 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें स्टाफ कार चालक, रिकॉर्ड आपूर्तिकर्ता और चपरासी शामिल थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सेवा (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और आचरण) नियम, 2017 के तहत पदोन्नति नियमों में संशोधन को रद्द करने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने 24 फरवरी, 2022 के विवादित नोटिस को चुनौती दी, जिसमें 69 रिक्त पदों के विरुद्ध सहायक ग्रेड-3 में पदोन्नति के लिए लिखित और कौशल परीक्षण की आवश्यकता थी।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी पदोन्नति 2003 और 2015 के सेवा नियमों द्वारा शासित होनी चाहिए, जिसमें मुय रूप से अनुभव और वरिष्ठता पर विचार किया गया था। जबकि उनकी भर्ती 2017 में शुरू की गई लिखित और कौशल परीक्षणों की नई आवश्यकता के अनुसार की गई थी। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि 2017 के नियमों ने उनके करियर की प्रगति को अनुचित रूप से बदल दिया।
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