महापौर माधुरी पटेल ने कहा कि नगर निगम के एमआईसी सदस्य ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ की अवधारणा का समर्थन करते हुए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। इसका उद्देश्य भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। उन्होंने बताया कि ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ आयोजित करना है, ताकि समय, संसाधन और प्रशासनिक खर्चों की बचत हो सके। साथ ही, इससे देश के विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।
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लोकसभा और विधानसभाओं का कार्यकाल होगा सिंक्रोनाइज
महापौर ने कहा कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को उनकी पहली बैठक के साथ पांच वर्षों के लिए सिंक्रोनाइज किया जाएगा। यदि किसी कारणवश लोकसभा या विधानसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर दिया जाता है, तो मध्यावधि चुनावों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। ये चुनाव पूरे देश के अन्य चुनावों के साथ सिंक्रोनाइज किए जाएंगे, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिक स्थिरता आएगी। यह भी पढ़ें
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प्रशासनिक और आर्थिक दक्षता पर होगा सकारात्मक प्रभाव
महापौर माधुरी पटेल ने कहा कि बार-बार होने वाले चुनावों से देश को भारी नुकसान होता है। चुनावी प्रक्रिया में बड़ा प्रशासनिक खर्च और संसाधनों की बर्बादी होती है। यदि पूरे देश में एक साथ चुनाव होते हैं, तो चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी और सुरक्षा बलों, शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों को बार-बार चुनावी ड्यूटी से मुक्त किया जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि बार-बार चुनावों के कारण लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता विकास परियोजनाओं को रोक देती है। लेकिन यदि चुनाव एक साथ होंगे, तो यह बाधा दूर हो जाएगी, जिससे नीति निर्माण में स्थिरता आएगी और दीर्घकालिक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा सकेंगी।
महापौर ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को बार-बार चुनाव प्रचार के लिए भारी धनराशि खर्च करनी पड़ती है। लेकिन ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ लागू होने से चुनावी खर्च में कटौती होगी, जिससे देश के धन का अधिक सार्थक उपयोग किया जा सकेगा।
