इससे पहले, सचिव संघ ने 17 मार्च को राजधानी रायपुर में प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन किया था। बावजूद इसके सरकार के कोई ठोस निर्णय न लिए जाने से नाराज सचिवों ने जिला एवं ब्लॉक स्तर पर हड़ताल और प्रदर्शन तेज कर दिया।
CG News: सचिव संघ के जिलाध्यक्ष भरत हपका ने कहा कि सरकार बनने से पहले ‘मोदी की गारंटी’ में पंचायत सचिवों के शासकीयकरण और नियमितीकरण की बात शामिल थी। मुख्यमंत्री ने 7 जुलाई 2024 को रायपुर स्थित इनडोर स्टेडियम में शासकीयकरण का आश्वासन दिया था, लेकिन डेढ़ साल बीतने के बावजूद वादा पूरा नहीं हुआ।
हड़ताल वापसी का कोई सवाल नहीं
दंतेवाड़ा ब्लॉक अध्यक्ष बोटीराम भास्कर ने कहा कि जब तक सरकार शासकीयकरण की घोषणा नहीं करती, तब तक हड़ताल समाप्त नहीं होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी परिस्थिति में वे बिना ठोस निर्णय के आंदोलन खत्म करने के पक्ष में नहीं हैं।