ये भी पढें -हैरान कर देगा मामला, नौकरी से निकालने पर कर्मचारियों ने पीया फिनाइल
समिति की बैठक…
ई-केवायसी कार्य में उदासीनता बरतने वाले अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र भी जारी किया गया है। सोमवार को कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में अंतर विभागीय समन्वय समिति की बैठक में शासन की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न क्रय करने के लिए किसानों का पंजीयन कार्य तेजी के साथ कराया जाए। इसके साथ ही खरीदी केंद्र निर्धारण के समय यह सुनिश्चित किया जाए कि गोदाम स्तर पर ही खरीदी केंद्र बन सकें। ये भी पढें – पीएम आवास के तहत 8 महीने में 13 लाख लोगों को मिलेगी पक्की छत
