scriptNIA Team Raid: नक्सल मामलों को लेकर NIA ने बीजापुर के 4 ठिकानों पर मारा छापा, मूलवासी बचाओ मंच के नेता की तलाश | NIA Team Raid: NIA raided 4 locations in Bijapur in connection with Naxal cases | Patrika News
जगदलपुर

NIA Team Raid: नक्सल मामलों को लेकर NIA ने बीजापुर के 4 ठिकानों पर मारा छापा, मूलवासी बचाओ मंच के नेता की तलाश

NIA Team Raid: एनआईए की टीम ने वहीं दबिश दी है, जहां से नक्सलियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से मदद पहुंचाई जाती रही है। खबर है कि एनआईए ने भैरमगढ़ में मूलवासी बचाओ मंच के नेता आशु मड़कामी समेत 4 अलग-अलग जगहों पर दबिश दी।

जगदलपुरDec 20, 2024 / 07:48 am

Khyati Parihar

NIA Team Raid
NIA Team Raid: बीजापुर जिले में एनआईए ने गुरुवार सुबह 5 बजे से भैरमगढ़, आवापल्ली और तर्रेम समेत चार ठिकानों पर दबिश दी। एनआईए राज्य सरकार की ओर से प्रतिबंधित किए गए संगठन मूलवासी बचाओ मंच के नेता आशू मडक़ामी को ढूंढ रही थी। छापेमारी के बीच उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई।

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बताया जा रहा है एनआईए की टीम को चारों जगहों से ना तो आशू मडक़ामी मिला और ना ही कोई सामान मिला है। एनआईए छापेमारी के जरिए नक्सल मामलों से जुड़े संभावित लिंक तलाश रही है। इस कार्रवाई को नक्सल फंडिंग और संगठन के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है। इससे पहले पालनार इलाके में दबिश देकर एनआईए ने एक गिरफ्तारी कर नक्सल सामग्री बरामद किया था।
बताया जा रहा है कि बीजापुर, दंतेवाड़ा जिले में एनआईए की अलग-अलग टीम सक्रिय है जो मूलवासी बचाओ मंच के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी पर नजर बनाए हुए है। सरकार ने जब से इस संस्था पर प्रतिबंध लगाया है तब से लगातार इनकी गतिविधि ट्रेस की जा रही है।
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NIA Team Raid: इसी साल 30 अक्टूबर को मंच पर लगा था प्रतिबंध

समूचे बस्तर संभाग में पिछले कुछ सालों से सक्रिय संगठन मूलवासी बचाओ मंच पर छत्तीसगढ़ सरकार के गृह मंत्रालय ने प्रतिबंध लगा दिया था। सरकार की ओर से 30 अक्टूबर को जारी एक परिपत्र कहा गया है कि यह एक गैरकानूनी और विकास विरोधी संगठन है।
आदेश में कहा गया है कि यह संगठन केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में चलाए जा रहे विकास कार्यों और इनके संचालन के लिए स्थापित किए जा रहे पुलिस कैंपों का विरोध कर रहा और जनता को भडक़ा रहा है। यह संगठन न्यायिक प्रशासन में हस्तक्षेप कर रहा है और कानूनी रूप से स्थापित संस्थाओं की अवज्ञा को बढ़ावा दिया है, जिसके कारण सार्वजनिक व्यवस्था और शांति में गड़बड़ी हुई और नागरिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

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