ऑनलाइन पंजीयन 25 जून तक
समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद प्रकिया 10 मार्च से शुरू होगी। इसके लिए किसान ऑनलाइन पंजीयन 25 जून तक करा सकेंगे। गेहूं की गुणवत्ता को लेकर कुछ शर्ते भी लगाई गई हैं उसके अनुरूप ही खरीद की जाएगी। धुन लगे दाने एक प्रतिशत से अधिक होने पर स्टॉक अस्वीकृत कर दिया जाएगा। वहीं स्टॉक में संक्रमण पाए जाने पर 2 रुपए प्रति क्विंटल की कटौती फ्यूमीगेशन शुल्क के रूप में ली जाएगी। साथ ही 12 प्रतिशत से अधिक और 14 प्रतिशत तक की नमी पर मूल्य कटौती होगी। इसके अलावा 14 प्रतिशत से अधिक नमी वाले स्टॉक अस्वीकृत किए जा सकते हैं। राज्य में इस बार 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं की समर्थन मूल्य पर खरीद करने का लक्ष्य तय किया गया है।
गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय
राजस्थान के किसानों के लिए आई बड़ी खबर। राज्य में गेहूं और मूंगफली की खरीद को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। जहां एक तरफ गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू होकर 30 जून तक चलेगी, वहीं मूंगफली खरीद की अवधि भी बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। इस साल गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, साथ ही किसानों को 150 रुपये प्रति क्विंटल बोनस भी मिलेगा। क्या इससे किसानों को राहत मिलेगी? क्या आपकी फसल को सही दाम मिलेगा? जानिए इस फैसले के पीछे की पूरी कहानी।
समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद की अवधि अब 10 मार्च तक
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि किसानों को बड़ी राहत देते हुए प्रदेश में मूंगफली खरीद की अवधि को 10 मार्च तक बढ़ाया गया है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। दक ने कहा कि खरीद की अवधि बढ़ाये जाने से पंजीकरण करवा चुके किसान बिना किसी बाधा के अपनी जिन्स का विक्रय कर पाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को सभी पात्र किसानों से नियमानुसार तुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं जिससे मूंगफली विक्रय के इच्छुक किसान तुलाई से वंचित नहीं रहे। किसानों को तुलाई केन्द्रों पर कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए भी सभी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है।
राज्य के किसानों को मिलेगा लाभ
प्रमुख शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां मंजू राजपाल ने बताया कि पूर्व में मूंगफली खरीद की अवधि 15 फरवरी तक निर्धारित थी जिसे राज्य सरकार के आग्रह पर 28 फरवरी तक बढ़ाया गया था। अब पुन: खरीद की अवधि 10 मार्च तक बढ़ाये जाने से राज्य के किसानों को इसका लाभ मिलेगा।