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जयपुर

राजस्थान में फिर अधूरी बजट घोषणा, 23 लाख परिवारों को नहीं मिली सिलेंडर पर सब्सिडी; गहलोत बोले- CM जुमले सुनाने में व्यस्त

Rajasthan News: प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना में बड़ा बदलाव किया था।

जयपुरFeb 10, 2025 / 01:27 pm

Nirmal Pareek

Ashok Gehlot and CM Bhajanlal
Rajasthan News: प्रदेश की मौजूदा भजनलाल सरकार ने राज्य की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत की 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की योजना में बड़ा बदलाव किया था। रसोई गैस के सिलेंडर के दामों को और सस्ता करते हुए इसमें 50 रुपए की ओर कमी थी। सिलेंडर की कीमत 450 रुपये कर दी थी। लेकिन मीडिया रिपोर्टस के अनुसार उपभोक्ताओं को नवंबर और दिसंबर माह की सब्सिडी नहीं मिली है।
दरअसल, मुख्यमंत्री ने 2024-25 के बजट में रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का विस्तार करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभान्वितों को 450 रुपए में एलपीजी गैस सिलेण्डर उपलब्ध करवाने की घोषणा की थी।

गैस सिलेंडर पर सब्सिडी का उठाया मुद्दा

राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि राजस्थान में “मोदी की गारंटी” और गरीबों की हालत खराब…आज ही के दिन बजट भाषण में 2 साल पहले मैंने उज्ज्वला एवं BPL परिवारों की महिलाओं को 500 रु में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा की थी। इसकी क्रियान्वित में महिलाओं को समयबद्ध तरीके से सब्सिडी ट्रांसफर कर 500 रु में गैस सिलेंडर दिया गया।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया कि सरकार में आने पर 450 रु में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, परन्तु आज के अखबार की सुर्खियां बता रही हैं कि पिछले साल के अक्टूबर एवं नंवबर महीने में लिए गए गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं मिली है।
आगे अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की गरीब जनता सोच रही है कि भाजपा के झांसे में आने के कारण महंगा सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है एवं मुख्यमंत्री जी अपने भाषणों में इन सब जरूरी बातों का जिक्र करने की बजाय केवल हवा-हवाई जुमले सुनाने में व्यस्त हैं।
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68 लाख परिवारों को मिलता है फायदा

राजस्थान में कुल 1 करोड़ 7 लाख 35 हजार से ज्यादा परिवार NFSA सूची में शामिल हैं। इनमे से 37 लाख परिवार पहले से ही बीपीएल या उज्जवला योजना के लाभार्थी हैं, जिन्हें पहले से ही 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा था। ऐसे में अब 68 लाख परिवारों को भी फायदा मिलना था। इस नई व्यवस्था से राजस्थान सरकार पर 200 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा।

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