विधानसभा में चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि समय-समय पर अप्रचलित और अनुपयोगी कानूनों को हटाने की प्रक्रिया चलती रही है। कांग्रेस सरकार के दौरान भी 123 पुराने कानून खत्म किए गए थे, जिनमें 100 संशोधन कानून (अमेंडिंग लॉ) थे।
बिल को प्रवर समिति में भेजने की उठी मांग
जोगाराम पटेल ने कहा कि हमारी सरकार लीगल सिस्टम को सरल और प्रभावी बनाने के लिए काम कर रही है। पुराने और अप्रचलित कानूनों को हटाने से जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने सभी प्रशासनिक विभागों से पुराने और अप्रभावी कानूनों की जानकारी मांगी थी, जिसके आधार पर यह विधेयक लाया गया। वहीं, कांग्रेस विधायकों ने इस विधेयक को लेकर सरकार पर जल्दबाजी का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक मनीष यादव ने कहा कि राज्य में कई और भी पुराने कानून हैं, जिन्हें हटाने की जरूरत है। इसलिए इस बिल को पहले प्रवर समिति में भेजा जाना चाहिए।
कोचिंग बिल पर MLA गोपाल शर्मा का तंज
राजस्थान विधानसभा में कोचिंग रेगुलेशन बिल पर चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने इसकी कुछ धाराओं पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस बिल में नियमों के उल्लंघन पर 2 लाख और 5 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, तो क्या यह सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए लाया गया है? गोपाल शर्मा ने कहा कि डबल इंजन की सरकार है तो साथ-साथ चलो। केंद्र की गाइडलाइन में 16 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को ही कोचिंग में पढ़ाने का प्रावधान है। यह प्रावधान इस बिल से क्यों गायब है। उन्होंने कोचिंग सिस्टम को शिक्षा का मायाजाल बताते हुए कहा कि यह कोचिंग संस्थान इतनी ताकतवर हो चुके हैं कि कहीं राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त न कर दें।
