इनमें अशोक गहलोत सरकार की 26 फ्लैगशिप योजनाओं में से किसी को शामिल नहीं किया गया है। बता दें कि सरकार पहले ही गहलोत राज की कई योजनाओं को बंद कर चुकी है और कई योजनाओं के नाम बदल चुकी है। ऐसे में अब कांग्रेस राज की एक भी योजना को स्थान नहीं मिलने से गहलोत को फिर झटका लगा है।
आयोजना विभाग ने 25 योजनाओं को फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित करने का आदेश जारी किया। इसके अनुसार जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव इन योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करेंगे। जल जीवन मिशन के कार्यों की लचर गति और पानी के संकट को लेकर हाल ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने नाराजगी जताते हुए गंभीर सवाल उठाए थे। भजनलाल सरकार ने अब अपने 25 फ्लैगशिप कार्यक्रमों में जल जीवन मिशन को शामिल किया है।
पालनहार, सुरक्षा पेंशन को किया बाहर
इन योजनाओं में अशोक गहलोत सरकार के समय मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा और जांच योजना, पालनहार, जनसूचना, जनआधार, मुख्यमंत्री युवा संबल और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित फ्लैगशिप कार्यक्रम घोषित 26 योजनाओं में से किसी को शामिल नहीं किया गया। इन 26 योजनाओं में से कुछ योजनाओं का नाम बदलकर और कुछ योजनाओं को बंद करने का संकेत देकर पहले ही उन्हें फ्लैगशिप योजनाओं से बाहर करने का संकेत दिया जा चुका था।आयुष्मान सहित अन्य योजनाएं शामिल
इसके अलावा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण व शहरी, स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0, अटल ज्ञान केंद्र, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान,मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, अटल प्रगति पथ, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी व ग्रामीण व पीएम विश्वकर्मा योजना को भी फ्लैगशिप कार्यक्रम बनाया है। यह भी पढ़ें
