अध्यक्ष देवनानी ने स्पष्ट किया कि वे न्यायालय के आदेश के दिन ही इस प्रकरण पर विधिक राय के लिए महाधिवक्ता को निर्देश दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि विधायक के साथ कोई अन्याय न हो, इसके लिए अदालत के फैसले के सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया जा रहा है और हर निर्णय संविधान व विधि के अनुरूप होगा।
समितियों में संशोधन पर भी हुई चर्चा
इस अवसर पर विपक्षी सदस्यों ने हाल ही में विधानसभा समितियों में किए गए आंशिक संशोधन को लेकर भी चर्चा की। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि वरिष्ठ सदस्य नरेंद्र बुड़ानिया को हटाया नहीं गया है, बल्कि उन्हें पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति का सभापति बनाया गया है, जो एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उनके साथ सत्तापक्ष के तीन अन्य सभापतियों को भी बदला गया है। उन्होंने यह परिवर्तन सदन के हित और कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुए किया है।
विधानसभा के कार्यों पर हुई सकारात्मक चर्चा
इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही, प्रश्नोत्तरी, समितियों के कार्य दिवसों समेत विभिन्न विषयों पर भी अध्यक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच सकारात्मक विचार-विमर्श हुआ। अध्यक्ष देवनानी ने दोहराया कि सदन की गरिमा और निष्पक्षता बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है और हर निर्णय इसी भावना से लिया जा रहा है।
