इस योजना के अंतर्गत यदि कोई किसान अपने अवधिपार ऋण का कम से कम 25 प्रतिशत हिस्सा जमा करता है, तो उसे पूरे ब्याज और दण्ड ब्याज से राहत दी जाती है। इससे वह दोबारा ऋण लेने का पात्र बन जाता है और आर्थिक दुष्चक्र से बाहर निकलकर मुख्यधारा में लौट सकता है।
जोधपुर में राहत की मिसाल
इस योजना का प्रभाव जोधपुर जिले में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। जोधपुर सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड से अब तक 36 किसानों को कुल 62.41 लाख रुपए की ऋण राहत प्रदान की जा चुकी है। इन किसानों ने अपेक्षाकृत कम राशि जमा कर ब्याज और दंड से मुक्ति पाई, जिससे उन्हें नए सिरे से खेती और आजीविका संवारने का मौका मिला।
30 जून तक अवसर
राज्य सरकार ने किसानों से कहा है कि वे 30 जून 2025 तक वे अपने अवधिपार ऋण का न्यूनतम 25 प्रतिशत भाग जमा कर इस योजना का लाभ लें और अपने आर्थिक भविष्य को संवारें। यह योजना न सिर्फ ऋण राहत देती है, बल्कि किसानों में आत्मविश्वास भी लौटाती है, जिससे वे फिर से मजबूती के साथ खेती में जुट सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
