मौजूदा वित्तीय वर्ष में प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और आगामी वित्तीय वर्ष 2025-26 से यह योजना लागू हो जाएगी। कृषि विभाग के अधिकारी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। सूत्रों के अनुसार राज्य बजट में इस मद के लिए राशि की घोषणा की जा सकती है।
एक किसान को 0.4 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। एक साथ ज्यादा भूमि पर एक साथ प्राकृतिक खेती से उत्पादन प्रभावित होगा, इसलिए इसकी शुरुआत कम क्षेत्रफल से की जा रही है। इसका उद्देश्य किसान की कुछ कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती के योग्य बनाना है। देश के सभी राज्यों में शुरू की जाने वाली इस योजना के तहत उत्तरप्रदेश के बाद राजस्थान को सबसे ज्यादा लक्ष्य दिया गया है। राज्य में 90 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती की जाएगी। देशभर में 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। आगामी वित्तीय वर्ष में इस पर 1584 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
राजस्थान में ऐसे लागू होगी योजना 1800 क्लस्टर बनेंगे राज्य में 50 हेक्टेयर का एक क्लस्टर होगा 1 क्लस्टर में 125 किसान सदस्य होंगे 60 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि केन्द्र सरकार देगी
40 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार देगी इन राज्यों को मिला सबसे ज्यादा लक्ष्य राज्य-क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) उत्तरप्रदेश 94211 राजस्थान 90008 महाराष्ट्र 85465 मध्यप्रदेश 75636 कोई भी उपज कर सकेंगे
किसान इस योजना के तहत कोई भी फसल या सब्जी का उत्पादन कर सकेंगे। किसान की भूमि का एक भाग प्राकृतिक खेती के लिए तैयार किया जाएगा।
