Easy Terms Loan : युवाओं के लिए बड़ा मौका, कम ब्याज पर मिलेगा ऋण, 4 मार्च को लगेगा शिविर
राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण अधिनियम 1970 (रेसमा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इससे यहां कार्यरत कार्मिकों के हडताल पर जाने पर प्रतिबंध लग गया है।NEET-UG 2025 : बड़ा बदलाव, नीट-यूजी के स्कोर से मिलेगा नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन
गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव अविचल चतुर्वेदी के द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी अधिसूचना के अनुसार बोर्ड व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हड़ताल किए जाने को 10 जून तक के लिए प्रतिषेध किया गया है।