प्रदेशभर से 7 लाख से अधिक आवेदन
राज्य सरकार ने गणतंत्र दिवस पर खाद्य सुरक्षा में लाभार्थियों के नाम जोड़ने की घोषणा करते हुए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया था। इसमें प्रदेशभर से सात लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया। इसके अलावा 2022 में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के वक्त के भी लाखों आवेदन लंबित थे। प्रदेश में योजना के अंतर्गत 27 फरवरी तक कुल 13,38,683 आवेदन लंबित हैं।केंद्र की ये सीलिंग
भारत सरकार की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राज्य के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर शहरी क्षेत्र में 53 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में 69.09 प्रतिशत की सीलिंग निर्धारित है। इसके तहत निर्धारित सीलिंग सीमा 4,46,61,960 है। 27 फरवरी 2025 के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कुल 4,39,07,783 लाभार्थी चयनित हैं। 13 लाख से अधिक आवेदन आए हैं और एक आवेदन पर भी औसत संख्या चार यूनिट (सदस्य) की मानी जाती है। आवेदनों के हिसाब से 52 लाख से अधिक यूनिट है। केंद्र सरकार की सीलिंग से अधिक आवेदन आने के कारण राज्य सरकार ने अपात्रों के नाम हटाने के लिए गिव-अप अभियान 30 अप्रेल तक बढ़ा दिया। यह भी पढ़ें
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प्रदेश के 21 जिलों में एक भी आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं हुआ
सरकार ने पोर्टल पर जो आवेदन पत्र मांगे थे, उनके निस्तारण के लिए 30 दिवस की समय सीमा निर्धारित है। निस्तारण पर नजर डालें तो उपखंड अधिकारी स्तर पर प्रदेश में केवल 2365 आवेदन पत्रों का ही निस्तारण हुआ है। प्रदेश के 21 जिलों में एक भी आवेदन पत्र का निस्तारण नहीं हुआ है। फिलहाल 2022 में जो आवेदन आए थे, उनका निस्तारण किया जा रहा है। इसके बाद पोर्टल पर अपलोड आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाएगा।कुशाल बिलाला, जिला रसद अधिकारी, कोटा
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लंबित आवेदनों की स्थिति
जिला – आवेदनअजमेर – 23491
अलवर – 25014
बांसवाड़ा – 27122
ब़ारां – 12806
भरतपुर – 34777
भीलवाड़ा – 36632
बीकानेर – 22344
बूंदी – 12689
चित्तौड़गढ़ – 18359
चूरू – 30548
दौसा – 12507
धौलपुर – 19680
डूंगरपुर – 16414
श्रीगंगानगर – 17511
हनुमानगढ़ – 17728
जयपुर – 42964
जैसलमेर – 8950
जालोर – 24038
झालावाड़ – 26210
झुंझुनूं – 17641
जोधपुर – 47236
करौली – 19826
कोटा – 18952
नागौर – 42359
पाली – 29638
प्रतापगढ़ – 12837
राजसंमद – 10551
सवाई माधोपुर – 18643
सीकर – 21809
सिरोही – 8232
टोंक – 18770
उदयपुर – 19357
स्रोत : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मामले विभाग, राजस्थान सरकार
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