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मुख्य बिंदु:
- मुख्यमंत्री योगी का सख्त रुख: अंसल ग्रुप के खिलाफ लखनऊ सहित अन्य जिलों में एफआईआर के निर्देश।
- होम बायर्स के साथ धोखा: सरकार ने कहा कि बायर्स के साथ हुई धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
- एलडीए और बायर्स की संयुक्त समिति: न्यायालय में मजबूत साक्ष्य पेश करने के लिए गठित होगी।
- एनसीएलएटी के आदेश पर नाराजगी: एक पक्षीय आदेश के खिलाफ अपील दायर करने के निर्देश।
- 100 नई टाउनशिप और स्मार्ट प्लानिंग: शहरी विकास के लिए नई परियोजनाओं पर जोर।
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अंसल ग्रुप पर शिकंजा, FIR के निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की समीक्षा बैठक में अंसल ग्रुप के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि होम बायर्स के साथ धोखा करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि लखनऊ के अलावा जहां-जहां अंसल ग्रुप से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आई हैं, उन सभी स्थानों पर एफआईआर दर्ज की जाए।बायर्स को मिलेगा न्याय
मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) और पीड़ित बायर्स की एक समिति गठित करने के निर्देश दिए। इस समिति का उद्देश्य न्यायालय में मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा ताकि अंसल ग्रुप के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सके। इससे बायर्स को न्याय मिलने में आसानी होगी।
एनसीएलएटी के आदेश पर नाराजगी
बैठक में अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विभाग को बिना नोटिस दिए एकपक्षीय आदेश पारित किया था। इस पर सीएम योगी ने नाराजगी जताते हुए इस आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह मामला व्यापक जनहित से जुड़ा है, इसलिए कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए प्रभावी कार्रवाई की जाए।100 नई टाउनशिप की होगी स्थापना
मुख्यमंत्री ने शहरी नियोजन से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में नियोजित विकास को बढ़ावा देने के लिए 100 नई टाउनशिप स्थापित की जाएंगी। उन्होंने फास्ट-ट्रैक मंजूरी, डिजिटलीकरण, और अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण पर भी जोर दिया। इसके अलावा, 100 नए होटल और 100 अस्पतालों के विकास के लिए भूखंडों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। यह भी पढ़ें
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मेट्रो परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक में कानपुर, लखनऊ और आगरा मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों में तेजी लाने के साथ-साथ उच्च गुणवत्ता बनाए रखी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि शहरों में स्लम एरिया के पुनर्विकास के लिए योजनाएं तैयार की जाएं, जिससे मलिन बस्तियों में भी उच्च स्तरीय आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।जीआईएस आधारित महायोजना होगी लागू
सीएम योगी ने राज्य के विभिन्न जिलों में जीआईएस (GIS) आधारित महायोजना की समीक्षा की और इसे मार्च के अंत तक लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया। उन्होंने आगरा इनर रिंग रोड के भूमि अधिग्रहण कार्यों को तेज करने और स्थानीय किसानों के साथ समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए।अनियंत्रित विकास पर रोक
मुख्यमंत्री ने अनियंत्रित शहरीकरण की समस्या पर चिंता जताई और कहा कि प्रदेश के विकास प्राधिकरणों को इस मुद्दे को प्राथमिकता देनी होगी। उन्होंने झांसी, बरेली, अलीगढ़, गोरखपुर, बुलंदशहर, चित्रकूट और आगरा में चल रही शहरी विस्तार परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, लखनऊ में इंटरनेशनल एग्जीबिशन और सह-कन्वेंशन सेंटर की प्रगति की भी समीक्षा की गई। यह भी पढ़ें
