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विभिन्न बैच के अधिकारियों को प्रमोशनविभिन्न बैच के अधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान और लंबित प्रमोशन के तहत नए पदों पर नियुक्त किया गया है। 2007 बैच: डीआईजी से आईजी पद पर प्रमोशन
2007 बैच के 9 आईपीएस अधिकारियों को डीआईजी (डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल) से आईजी (इंस्पेक्टर जनरल) के पद पर प्रमोट किया गया है। यह प्रमोशन राज्य की पुलिस व्यवस्था में मजबूत नेतृत्व को दर्शाता है।
2011 बैच के 25 आईपीएस अधिकारियों को एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) से डीआईजी के पद पर प्रमोट किया गया है। यह प्रमोशन इन अधिकारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन और उनकी प्रशासनिक क्षमता को पहचानने का प्रतीक है।
2012 बैच के 13 आईपीएस अधिकारियों को एसपी (पुलिस अधीक्षक) से कालर बैण्ड एसएसपी (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) के पद पर प्रमोट किया गया है। इन अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जिससे प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा सके।
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प्रमोशन की प्रमुख बातेंदीपेश जुनेजा का डीजी पद पर प्रमोशन, 1992 बैच के दीपेश जुनेजा को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए डीजी पद पर प्रमोट किया गया है। उनके नेतृत्व में प्रदेश में कानून व्यवस्था को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। लक्ष्मी सिंह, प्रशांत कुमार और नीलाब्जा चौधरी का एडीजी पद पर प्रमोशन,इन अधिकारियों का एडीजी के पद पर प्रमोशन, उनकी प्रशासनिक दक्षता और प्रभावी नेतृत्व का परिणाम है।
2007 और 2011 बैच के अधिकारियों का प्रमोशन राज्य की पुलिस प्रणाली में नए नेतृत्व को तैयार करने का संकेत है। एसपी से एसएसपी प्रमोशन
2012 बैच के अधिकारियों का प्रमोशन स्तर पर पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए किया गया है।
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प्रमोशन से प्रशासन को मिलेगी मजबूतीइन प्रमोशनों से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और सुरक्षा के क्षेत्र में सुधार की उम्मीद की जा रही है। प्रमोट हुए अधिकारी अपने नए पदों पर बेहतर नीतियां और कार्यप्रणालियां लागू करेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक मजबूती और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है। यह प्रमोशन अधिकारियों की मेहनत और समर्पण को पहचानने के साथ-साथ प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
प्रमोशन की यह घोषणा, नए साल पर अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी खुशी लेकर आई है। यह कदम न केवल अधिकारियों के मनोबल को बढ़ाएगा, बल्कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को और सुदृढ़ करेगा।