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इकाना स्टेडियम पर टैक्स को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ?
इकाना स्टेडियम लखनऊ का सबसे बड़ा खेल मैदान है, जहां अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के साथ-साथ आईपीएल, रणजी ट्रॉफी और अन्य पेशेवर खेलों के आयोजन होते हैं। इसके अलावा, यहां कई सांस्कृतिक और व्यावसायिक कार्यक्रम भी होते रहते हैं, जिनके टिकट बेचे जाते हैं। नगर निगम का कहना है कि केवल सरकारी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के खेल मैदान और स्टेडियमों को टैक्स से छूट दी जाती है। चूंकि इकाना स्टेडियम एक व्यावसायिक गतिविधि केंद्र भी है, इसलिए इस पर टैक्स लगना पूरी तरह उचित है। स्टेडियम प्रबंधन ने टैक्स चुकाने से इनकार करते हुए कहा कि इकाना एक खेल स्थल है, इसलिए इसे कर मुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन नगर निगम इस तर्क को खारिज कर चुका है। यह भी पढ़ें
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नगर निगम की सख्त कार्रवाई, BCCI और खेल मंत्रालय को लिखा पत्र
लखनऊ नगर निगम ने इकाना स्टेडियम को टैक्स चुकाने के लिए कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो प्रशासन ने भारत सरकार के युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय और BCCI को पत्र भेजा। नगर निगम के जोन-4 के जोनल अधिकारी ने बताया कि स्टेडियम प्रबंधन को कई बार मेल और पत्र के माध्यम से बकाया जमा करने का अनुरोध किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद नगर निगम ने BCCI और खेल मंत्रालय से मदद मांगी है ताकि स्टेडियम प्रबंधन पर दबाव बनाया जा सके। अगर इकाना स्टेडियम प्रबंधन फिर भी टैक्स जमा नहीं करता, तो नगर निगम कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
इकाना स्टेडियम प्रबंधन की दलीलें और नगर निगम की आपत्ति
- इकाना स्टेडियम के प्रबंधन का कहना है कि: खेल स्टेडियमों को टैक्स छूट मिलनी चाहिए
- स्टेडियम में खेल गतिविधियों का आयोजन होता है, इसलिए यह व्यावसायिक संपत्ति नहीं मानी जानी चाहिए
- नगर निगम का टैक्स निर्धारण अनुचित है,लेकिन नगर निगम ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। उनका कहना है कि इकाना स्टेडियम केवल खेल आयोजन तक सीमित नहीं है, यहां व्यवसायिक गतिविधियां भी होती हैं . आईपीएल और अन्य आयोजनों में टिकट बेचे जाते हैं, जिससे स्टेडियम को आय होती है. इस तरह की संपत्तियों को गृह कर से छूट नहीं दी जा सकती .
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अब आगे क्या होगा?
- अब जब नगर निगम ने BCCI और खेल मंत्रालय को पत्र भेज दिया है, तो संभावना है कि यह मामला जल्द ही हल हो सकता है।
- अगर BCCI या खेल मंत्रालय दबाव डालता है, तो स्टेडियम प्रबंधन टैक्स भर सकता है।
- अगर स्टेडियम प्रबंधन टैक्स नहीं चुकाता, तो नगर निगम कानूनी कार्रवाई कर सकता है।
- हो सकता है कि स्टेडियम प्रबंधन टैक्स में छूट की मांग को लेकर अदालत जाए।
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