मिली जानकारी के अनुसार, 24 फरवरी से पात्र महिलाओं के खातों में आठवीं किस्त के 1500 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। उपमुख्यमंत्री और वित्तमंत्री अजित पवार ने संबंधित विभाग को फंड ट्रांसफर कर दिया है। इसलिए मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Mukhyamantri Ladki Bahin Yojana) की लाभार्थी महिलाओं को इस महीने के पैसे चंद दिनों में मिल जाएंगे।
महाराष्ट्र सरकार ने लाडकी बहिन योजना के लिए कुछ नियम और शर्तें लागू की थीं, लेकिन कई अपात्र महिलाओं ने भी इसका लाभ उठाया। अब सरकार ऐसे अपात्र लाभार्थियों को योजना से बाहर करने की प्रक्रिया तेज कर रही है। इसका मतलब यह है कि इस महीने से कई महिलाओं को योजना का पैसा नहीं मिलेगा।
ई-केवाईसी होगी अनिवार्य?
राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं को ही दिया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, इसके लिए सरकार ई-केवाईसी (e-KYC) को अनिवार्य बनाने की योजना बना रही है। इसके तहत सभी पात्र महिलाओं को हर साल जून महीने में बैंक जाकर ई-केवाईसी करवानी होगी। इसके लिए 1 जून से 1 जुलाई तक का समय निर्धारित किया जाएगा। हर साल ई-केवाईसी नहीं करवाने वाली महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस बीच, लाभार्थियों की स्क्रूटिनी व आवेदनों की कड़ी जांच होने के कारण कई महिलाओं में यह चिंता बनी हुई है कि क्या उन्हें इस महीने की किस्त मिलेगी या नहीं। हालांकि, सरकार ने साफ कहा है कि जो महिलाएं पात्र हैं, उन्हें लाडली बहना का लाभ मिलेगा, दूसरी ओर अपात्र होने वाली महिलाओं का नाम योजना से हटाया जाएगा और उनकी आगे की किस्त रोक दी जाएगी। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वह पहले दी गई किस्त की रकम वापस नहीं लेगी।
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