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मुंबई

होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा,12 फीसदी बढ़ा महंगाई भत्ता

Maharashtra DA Hike : महाराष्ट्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत 12 फीसदी का इजाफा किया है।

मुंबईFeb 25, 2025 / 08:51 pm

Dinesh Dubey

employees
DA Hike News : महाराष्ट्र में सरकारी कर्मचारियों (Maharashtra Government Employee) को होली से पहले बड़ी खुशखबरी मिली है। राज्य सरकार ने मंगलवार को अपने लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की है। इसके साथ अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत 50% से बढ़कर 53% हो गया है।
राज्य सरकार ने इस संबंध में जीआर जारी कर दिया है। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा। खास बात यह है कि जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक का बढ़ा हुआ भत्ता कर्मचारियों को एरियर के रूप में दिया जाएगा। डीए बढ़ोतरी से करीब 17 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।

इन सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत

इसके अलावा पांचवें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के दायरे में आने वाले कर्मियों को देय महंगाई भत्ते में 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है। उन्हें अब 443 फीसदी के बदले 455 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। सेवानिवृत्त कर्मियों को भी इस वृद्धि का लाभ समान रूप से मिलेगा।
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मंगलवार को जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। इसका भुगतान फरवरी 2025 के वेतन के साथ नकद में किया जाएगा। इसमें एक जुलाई 2024 से 31 जनवरी 2025 तक का बकाया (एरियर) भी दिया जाएगा।
गौरतलब हो कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी गई। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 25 से 30 फीसदी की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया जा रहा है। इसी अनुपात में रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन में भी इजाफा हो सकता है।
केंद्र हर 10 साल के अंतराल में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे के लिए नया वेतन आयोग लाती है। इस हिसाब से आठवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है, क्योंकि सातवां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से प्रभावी है।

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