5973 सरकारी संपत्तियों पर भी वक्फ का दावा
देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर अक्सर विवाद होते रहे हैं। इसके चलते कानूनी लड़ाई और सामुदायिक चिंता भी बनी है। सरकार ने बताया कि सितंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार, 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों में 5973 सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। इसको लेकर केन्द्र सरकार के पास भी लगातार शिकायतें पहुंची है।केसी वेणुगोपालः कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार का केवल एक एजेंडा है, धर्म के नाम पर भारत माता का विभाजन करना। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य लेकर आ रहे हैं। किसी भी मंदिर में मुस्लिम या ईसाई सदस्य को वोटिंग का अधिकार नहीं है। सरकार ने संसद में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व खत्म किया।
अखिलेश यादवः समाजवादी पार्टी के सांसद ने कहा कि रेलवे की जमीन, डिफेंस की जमीन भी भारत की है। क्या डिफेंस और रेलवे की जमीन नहीं बेची जा रही है? वक्फ मुसलमानों का है और विधेयक पर उन्हीं की बात नहीं सुनी जा रही है। जब करोड़ों लोग इसके खिलाफ हैं तो इसे लाने की जरूरत क्या है।
कल्याण बनर्जीः टीएमसी संसदीय दल के नेता ने कहा कि ये संविधान के खिलाफ है, संवैधानिक ढांचे पर प्रहार है। वक्फ संपत्ति मुस्लिम समुदाय के लिए बैकबोन है।यह इस्लामिक परंपराओं को लेकर गंभीर चिंता का विषय हैं। किसी भी धर्म में दिए जाने वाले दान को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं।
ए राजाः डीएमके सांसद ने कहा कि ये कहानी गढ़ रहे हैं कि संसद भवन वक्फ बोर्ड को दे दी गई होती। आज का दिन इस संसद के लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है कि सेक्यूलर देश किस तरफ जाएगा। राजनीतिक बिल इस सदन के माध्यम से पूरे देश पर थोपा जा रहा है।
ललन सिंहः पंचायती राज मंत्री ने कहा कि यह विधेयक मुसलमान विरोधी नहीं है। हम वक्फ की आमदनी सही मायने में मुसलमानों के लिए खर्च हो, इस पर नजर रखने के लिए बिल में संशोधन लेकर आए हैं। यह विधेयक पसमांदा मुसलमान, निचले तबके और निम्न वर्ग के मुसलमानों को अधिकार मिलेंगे।
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