सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रही कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट द्वारा 8 मई को दिए गए उस आदेश के परिप्रेक्ष्य में की जा रही है। जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को निर्देश दिया गया था कि वह कानून के अनुसार ओखला गांव में बने अवैध ढांचों को ध्वस्त करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और डीडीए को जल्द से जल्द इस दिशा में सख्त कदम उठाने होंगे। नोटिस में लिखा गया है, “सभी को सूचित किया जाता है कि खिजरबाबा कॉलोनी में उत्तर प्रदेश सिंचाई नियंत्रण विभाग की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। यह मकान और दुकानें गैरकानूनी हैं और इन्हें 15 दिन के भीतर खाली करके स्वयं ध्वस्त किया जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”
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तैमूर नगर में पहले ही हो चुकी है बुलडोजर कार्रवाई
इस कार्रवाई से पहले दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर क्षेत्र में भी अवैध निर्माणों को लेकर बुलडोजर चलाया गया था। यह कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के 28 अप्रैल के आदेश के बाद की गई थी, जिसमें डीडीए को निर्देश दिया गया था कि तैमूर नगर नाले के जीर्णोद्धार कार्य में बाधा बन रही झुग्गियों को हटाया जाए। इसके चलते 5 मई को कार्रवाई शुरू की गई थी। स्थानीय निवासी कुणाल कुमार ने दावा किया था कि उस कार्रवाई में 100 से अधिक घरों को ध्वस्त किया गया। उनका कहना था कि निवासियों को 26 अप्रैल को ही नोटिस दिया गया, और उन्हें तैयार होने का पर्याप्त समय नहीं मिला। एक अन्य निवासी, जो पिछले 40 वर्षों से वहीं रह रहे थे, ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, “अगर झुग्गियों को हटाना ही था तो अधिकारियों को पहले चेतावनी देनी चाहिए थी। अब हम कहां जाएं? हम तो यही सोचकर बसे थे कि यह हमारी स्थायी जगह है।”
