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दरअसल, अप्रैल महीने में सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली में निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने के लिए एक बिल (Act) लाने की घोषणा की थी। इतना ही नहीं, अप्रैल में रेखा गुप्ता की कैबिनेट ने इस बिल को मंजूरी भी दे दी। उस दौरान कहा गया था कि यह बिल निजी स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इस बिल को विधानसभा में पेश किया जाना था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने इसे फर्जी घोषणा बताते हुए इसे मुद्दा भी बनाया। अभिभावक भी इसी बिल की मांग करते आ रहे हैं।दिल्ली में फिर गरमाया स्कूलों की मनमानी का मुद्दा
अब दिल्ली में एक बार फिर से निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी में मनमानी का मुद्दा गरमा गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 42 प्रतिशत अभिभावकों का कहना है कि बीते तीन सालों में निजी स्कूलों ने 50 से 80 प्रतिशत तक फीस बढ़ोतरी की है। इसको लेकर पिछले दिनों दिल्ली के सैकड़ों अभिभावकों ने शिक्षा निदेशालय के बाहर प्रदर्शन भी किया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि लगातार सरकार के पास भी निजी स्कूलों की शिकायतें पहुंच रही हैं, लेकिन सरकार इस दिशा में उदासीनता अपनाए हुए है। यह भी पढ़ें
