रैंक बैंक डेटा सेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित यह परियोजना पूरी तरह एआई सेवाओं को समर्पित होगी। पहले चरण में 5 मेगावॉट क्षमता से शुरू होकर इसे 150 मेगावॉट तक विस्तारित किया जाएगा। भविष्य में इस परियोजना में लगभग 2000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश संभावित है। इससे लगभग 500 प्रत्यक्ष और 1500 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर तैयार होंगे।
CG News: छत्तीसगढ़ की बुनियाद बनेगा: सीएम
इस दौरान सीएम ने कहा, एआई डेट सेंटर छत्तीसगढ़ के लिए सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लेकर आया है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जय विज्ञान, जय अनुसंधान के मंत्र को साकार करेगा और विकसित छत्तीसगढ़ की बुनियाद बनेगा। उन्होंने कहा, देश का ग्रोथ इंजन छत्तीसगढ़ अपने कोयला, स्टील, आयरन ओर, ऊर्जा के लिए पहचाना ही जाता है। अब एआई, सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से हमें वैश्विक पहचान मिल रही है। विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि हम एक ऐसा छत्तीसगढ़ बना रहे हैं, जहां के युवा सेमीकंडक्टर भी तैयार करेंगे और एआई सेवाएं भी देंगे।
यह होगा फायदा
- यह डेटा सेंटर पार्क आईटी, डाटा एनालिटिक्स, और तकनीकी रखरखाव जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा करेगा।
- छत्तीसगढ़ के युवा अब दिल्ली-मुंबई जाए बिना अपने घर पर ही तकनीकी कॅरियर बना सकेंगे।
- एआई तकनीक से किसानों को स्मार्ट खेती, मौसम की सटीक जानकारी, और फसल प्रबंधन में मदद मिलेगी। इससे
- उनकी मेहनत का ज्यादा फल मिलेगा।
- दूरदराज के आदिवासी इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और सरकारी सेवाएं डिजिटल रूप से आसानी से पहुंचेंगी।
- यह पार्क राष्ट्रीय और वैश्विक डेटा ट्रैफिक को संभालेगा, जिससे सरकारी सेवाएं तेज होंगी और राज्य डिजिटल रूप से आत्मनिर्भर बनेगा।
- नई सुविधा : अब घर बैठे रजिस्ट्री के साथ नामांतरण,फर्जी खरीदी-बिक्री पर लगेगी रोक
- सीएम ने भूमि पंजीयन के लिए 10 नई सुविधाओं का किया शुभारंभ
इस दौरान सीएम ने कहा, ऑफलाइन व्यवस्था को बंद कर ऑनलाइन करते हुए सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते बंद कर रही है। कोयला, आबकारी सेक्टर में किए गए सुधारों की तर्ज पर भूमि पंजीयन की प्रक्रिया में रिफार्म किया गया है। इससे आम जनता को राहत मिलेगी।
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इस दौरान मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा, कोई भी अर्थव्यवस्था, देश और समाज जब तक तकनीक और रिफार्म को नहीं अपनाता है, तब तक महान नहीं बनता। कार्यक्रम को मंत्री टंकराम वर्मा, मंत्री लखन देवांगन और मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने भी संबोधित किया। वाणिज्यिक कर विभाग की सचिव अलरमेल मंगई डी. ने पंजीयन विभाग में लागू हुए रिफॉर्म्स की विस्तार से जानकारी दी।CG News: बायोमैट्रिक पहचान के जरिए रजिस्ट्री
- आधार आधारित प्रमाणीकरण की सुविधा- पक्षकारों की बायोमैट्रिक पहचान के जरिए रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा रोकने की व्यवस्था की जा रही है।
- ऑनलाइन सर्च एवं डाउनलोड सुविधा- खसरा नंबर से पूर्व पंजीकृत रजिस्ट्री का ऑनलाइन अवलोकन और डाउनलोड की सुविधा।
- भारमुक्त प्रमाण पत्र- संपत्ति पर किसी भार या बंधक की जानकारी ऑनलाइन प्रमाण पत्र के माध्यम से उपलब्ध होगा।
- एकीकृत कैशलेस भुगतान प्रणाली- स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क का संयुक्त कैशलेस भुगतान की सुविधा।
- वाट्सऐप मैसेज सेवा- पंजीयन से संबंधित अपडेट्स की रियल टाइम जानकारी वाट्सऐप पर जानकारी प्राप्त हो सकेगी।
- डिजी लॉकर सुविधा- रजिस्ट्री दस्तावेजों का डिजिटल भंडारण और एक्सेस।
- ऑटो डीड जनरेशन- दस्तावेजों का स्वतः ऑनलाइन निर्माण और प्रस्तुतिकरण
- डिजी डॉक्यूमेंट सेवा- शपथ पत्र, अनुबंध आदि गैर-पंजीकृत दस्तावेजों का ऑनलाइन निर्माण।
- घर बैठे रजिस्ट्री की सुविधा- ऑनलाइन विलेख निर्माण, साक्षात्कार और पंजीयन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- होम विजिट के माध्यम से पंजीयन कराने की सुविधा तथा तत्काल अपॉइंटमेंट सहित पारिवारिक दान, हक त्याग आदि में पंजीयन फीस मात्र 500 रुपए लिए जाने का प्रावधान है।
- स्वतः नामांतरण सुविधा- रजिस्ट्री के बाद स्वचालित रूप से राजस्व अभिलेखों में नामांतरण की सुविधा होगी।
