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रायपुर

CG News: अब सप्ताह में 2 दिन लगेंगे राजस्व कोर्ट, विभाग में 50 हजार प्रकरण लंबित

CG News: सुशासन त्योहार में विभाग के 3 लाख 52 हजार आवेदन: साय सरकार प्रदेश में सुशासन त्योहार मना रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व विभाग में करीब 3लाख 52हजार 759 आवेदन आए हैं।

रायपुरMay 13, 2025 / 09:45 am

Laxmi Vishwakarma

CG News: अब सप्ताह में 2 दिन लगेंगे राजस्व कोर्ट, विभाग में 50 हजार प्रकरण लंबित
CG News: प्रदेश में राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए अब सप्ताह में न्यूनतम दो दिन कोर्ट लगेंगे। यह निर्देश राज्य शासन ने राजस्व विभाग को दिए हैं ताकि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो। वहीं, इस मामले में हीला-हवाली करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर प्रशासन द्वारा कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

CG News: तहसीलदार से लेकर पटवारी तक की शिकायतें

बता दें कि राजस्व प्रकरण के 50 हजार से अधिक प्रकरण इन दिनों लंबित हैं। जिनके निराकरण के लिए शासन द्वारा संबंधितों को निर्देश भी दिए जाते हैं। सुशासन त्योहार में विभाग के 3 लाख 52 हजार आवेदन: साय सरकार प्रदेश में सुशासन त्योहार मना रही है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से राजस्व विभाग में करीब 3लाख 52 हजार 759 आवेदन आए हैं। इसमें शिकायतें और मांगें शामिल हैं। शिकायतों में जमीन के सीमांकन, नामांकन, अवैध अतिक्रमण सहित तहसीलदार से लेकर पटवारी तक की शिकायतें शामिल हैं।
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मुख्यमंत्री भी दे चुके हैं अधिकारियों को निर्देश

बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पिछले दिनों राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की था। इस दौरान उन्होंने राजस्व विभाग के लंबित प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाने के निर्देश विभाग के अधिकारियों को दिए थे। साथ ही कोर्ट संबंधी प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए सप्ताह में न्यूनतम दो दिन न्यायालय लगाने को कहा था, मामले की सुनवाई जल्दी हो सकें और फैसला भी जल्दी हो।

मामले की सुनवाई और फैसला जल्द होने की उम्मीद बढ़ी

CG News: जानकारी के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन संबंधी विवाद के निराकरण में पटवारी और तहसीलदार द्वारा जानबूझकर लटकाने पर ग्रामीणों द्वारा पटवारी और तहसीलदार की मंत्रालय तक भी शिकायत की जाती है। जहां से संबंधित पटवारी और तहसीलदार को पत्र भेजकर निर्देश जाते हैं। इसके बावजूद कई मामलों का निराकण समय पर नहीं होता है। ऐसे में लोगों को राजस्व कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

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