CG News: राजनीतिक संरक्षण की चर्चा जोरों पर
माफिया का इतने बेखौफ होकर काम करना इस बात का संकेत देता है कि उन्हें कहीं न कहीं राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है। खनन माफिया, स्थानीय नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत के चलते न सिर्फ शासन को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यावरण भी विनाश के कगार पर है। क्या शासन अब भी चुप बैठा रहेगा, या अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई होगी।खनिज विभाग की गोलमोल बयानबाजी
इस मामले में जब खनिज विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो गोलमोल जवाब मिला। अधिकारी ने कहा टीम उधर ही है दिखवा लेते हैं। वहीं, अभनपुर एसडीएम से पूछने पर जवाब आया टीक है, दिखवाता हूं। इन लापरवाह जवाबों से साफ है कि प्रशासन की रुचि इस अवैध कारोबार को रोकने में नहीं है, बल्कि खानापूर्ति करने में है। यह भी पढ़ें
