यह भी पढ़ें
CG News: बस्तर का ये खूबसूरत दृश्य हर कोई चाहता है कैमरे में कैद करना
CG News: चक्कर पे चक्कर
बताया जाता है कि बजट नहीं होने के कारण पिछले डेढ़ साल से ईवी खरीदारों को सब्सिडी का राशि का भुगतान नहीं किया गया था। खाते में रकम नहीं पहुंचने के कारण ईवी खरीदार बैंक, ऑटोमोबाइल डीलरों और आरटीओ के चक्कर लगा रहे थे। इसकी जानकारी मिलने पर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजकर 120 करोड़ मांगे गए हैं। साथ ही बताया गया है कि उनके पास केवल 70.5 लाख रुपए ही बचे है। बजट नहीं होने के कारण करीब 50000 हजार ईवी खरीदारों के सब्सिडी की रकम अटकी हुई है। बता दें कि अगस्त 2022 को 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत ईवी खरीदने वाले को वाहन की कीमत का न्यूनतम 10 फीसदी और अधिकतम 1.50 लाख रुपए सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।
ईवी खरीदारों को 60 करोड़ मिले
ईवी पॉलिसी लागू होने के बाद खरीदारों को सब्सिडी राशि 15 करोड़ रुपए परिवहन विभाग को मिले थे। इसमें से 14 करोड़ 29 लाख 95195 रुपए 7656 लोगों को सब्सिडी राशि अंतरित की गई। इसके बाद करीब 40 करोड़ और 2161 वाहन चालकों को आखरी बार 5 करोड़ 30 लाख 84623 रुपए जारी किए गए थे। इसके बाद बजट नहीं होने के कारण किसी भी खरीदारों को सब्सिडी नहीं जारी की गई है। बता दें कि ईवी खरीदारों को 8000 से लेकर 1.50 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जानी है।रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट
राज्य सरकार द्वारा 2022 में 5 साल के लिए ईवी पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत रोड टैक्स में प्रथम दो साल तक के लिए 100 फीसदी छूट दी गई। इसके बाद आगामी दो साल 50 फीसदी और फिर एक साल के लिए रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके बाद ईवी खरीदार को रोड टैक्स की पूरी राशि का भुगतान करना पडे़गा। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा ईवी पॉलिसी प्रोत्साहित करने के लिए छूट देने की घोषणा की गई है। यह राशि 50 सीसी से अधिक क्षमता वाली वाहनों को दिया जाना है। बता दें कि पेट्रोल-डीजल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए ईवी पॉलिसी प्रदेश में लागू की गई है।
