स्कूल की मान्यता अटकने से अब आरटीई में दाखिले पर संकट, अब तक शुरू नहीं हुए रजिस्ट्रेशन

अब तक 65 फीसदी स्कूलों को ही मान्यता मिली है। 35 फीसदी स्कूलों के मान्यता के प्रकरण अटके हुए हैं।

जिले में निजी स्कूलों की मान्यता और मान्यता नवीनीकरण का काम चल रहा है। स्कूलों की मान्यता समय पर पूरी नहीं होने से अब आरटीई में दाखिले के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। दरअसल हर वर्ष मार्च माह में ही आरटीई के तहत दाखिला लेने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, लेकिन इस वर्ष राज्य शिक्षा केंद्र ने रजिस्ट्रेशन की तारीख अब तक शुरू नहीं की है। निजी स्कूलों में अप्रेल से ही नए सत्र की शुरूआत हो जाती है, यदि आरटीई के तहत छात्र-छात्राओं को समय पर दाखिला नहीं मिला, तो हजारों छात्र-छात्राएं पढ़ाई में पिछड़ जाएंगे।
प्रदेश में शिक्षण सत्र 2025-26 के लिए निजी स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता आवेदन की अंतिम तिथि 7 फरवरी निर्धारित की गई थी। निजी स्कूलों की परेशानी को देखते हुए 25 फरवरी तक आवेदन की तारीख बढ़ाई गई थी, लेकिन तारीख निकलने के बावजूद भी निजी स्कूल आवेदन नहीं कर पाए हैं। जिन स्कूलों ने आवेदन कर दिया है, उनकी मान्यता बीआरसी और डीपीसी स्तर लंबित हैं। निजी स्कूलों की मान्यता क्लियर होने के बाद ही आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
बीआरसी से कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार अब तक 65 फीसदी स्कूलों को ही मान्यता मिली है। 35 फीसदी स्कूलों के मान्यता के प्रकरण अटके हुए हैं। जिन स्कूलों को मान्यता मिलेगी उन्हीं स्कूलों में आरटीई के तहत छात्र-छात्राओं को प्रवेश मिल सकेगा। सागर ब्लॉक में ही 200 के करीब स्कूल हैं, जिनकी मान्यता का काम चल रहा है। जिले में हर वर्ष करीब 700 निजी स्कूलों में 8 हजार विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता था।
निजी स्कूलों में 1 अप्रेल से ही नए सत्र की शुरुआत हो जाती है। स्कूलों में दाखिला की प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। पिछले वर्ष आरटीई के तहत आवेदन लेने की प्रक्रिया 24 फरवरी से शुरू हो गई थी। 5 मार्च तक आवेदन लिए गए थे। आवेदन लेने के बाद लॉटरी के माध्यम से मार्च माह में ही छात्र-छात्राओं का दाखिला स्कूलों में शुरू हो गया था, लेकिन इस वर्ष मान्यता काम पूरा नहीं हुआ है।
आरटीई के तहत दाखिले के लिए प्रवेश प्रक्रिया राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से होगी। भोपाल से तारीख तय होने के बाद जिले में भी आवेदन की प्रक्रिया तय हो जाएगा। अब मान्यता के लंबित प्रकरणों को निपटाने के लिए 31 मार्च तक का समय दिया गया है।
गिरिश मिश्रा, डीपीसी