खादर ने प्रश्नकाल के दौरान विधानसभा में मंत्री से कहा, यह एक गंभीर मुद्दा है। प्रत्येक विधायक को इस बारे में कुछ जानकारी मिली होगी कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी गतिविधियां कहां हो रही हैं। उनसे सूची लें और संबंधित अधिकारियों से इसे रोकने के लिए कहें। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, चाहे वे कोई भी हों ।
मंत्री ने जवाब दिया कि सरकार शराब की अवैध बिक्री को नियंत्रित करने के लिए प्रयास कर रही है, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री के जवाब से अंसतुष्ट विपक्ष
विधायक विशेष रूप से विपक्ष के विधायक, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की अवैध बिक्री के संबंध में कांग्रेस विधायक कौजालगी महंतेश शिवानंद के प्रश्न पर मंत्री तिम्मापुर के उत्तर से संतुष्ट नहीं थे। जद-एस के सदन में नेता सी.बी. सुरेश बाबू और भाजपा विधायक सुनील कुमार ने आरोप लगाया कि बिक्री लक्ष्य निर्धारित करने की सरकार की नीति इस मुद्दे को बढ़ावा दे रही है। सुनील कुमार ने कहा, एक तरफ शराबबंदी की बात हो रही है और दूसरी तरफ सरकार बिक्री लक्ष्य निर्धारित कर रही है। चूंकि लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है, इसलिए विक्रेता आसपास के ग्रामीण इलाकों में शराब बेचकर इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसे रोकें।
एक अन्य भाजपा विधायक सिद्दू सवदी ने कहा कि गांवों में किराना दुकानों और घरों में शराब की बोतलें उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि आबकारी विभाग को ऐसी बिक्री में शामिल लोगों के बारे में पता होना चाहिए और ऐसा लगता है कि वे इन गतिविधियों का समर्थन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा, क्षेत्राधिकार वाले आबकारी निरीक्षकों या अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएं और उन्हें निलंबित करें। भाजपा विधायक और पूर्व गृह मंत्री अरगा ज्ञानेंद्र ने आरोप लगाया कि आबकारी और पुलिस विभाग को इस तरह की अवैध गतिविधियों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने रिश्वत ली और ग्रामीण इलाकों में अवैध रूप से शराब बेचने की अनुमति दी।
