क्या बोलीं कुमारी शैलजा
कुमारी शैलाजा ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला देश के सामने मौजूद ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने और देश को गुमराह करने के लिए भाजपा की साज़िश है, जो कि सरासर एक राजनीतिक प्रतिशोध है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के खिलाफ ED द्वारा दायर आरोपपत्र कुछ और नहीं, बल्कि एक गैर-मौजूद मामले के जरिए जनता का ध्यान बेरोजगारी, गिरती GDP और सामाजिक अशांति से भटकाने, जनता को भ्रमित करने और बरगलाने के लिए गढ़ा गया एक झूठ है।
आर्थिक संकट, लोगों के मुद्दों और विदेश नीति से जुड़ी चुनौतियों—अमेरिका, चीन और बांग्लादेश से ध्यान भटकाने के लिए उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। यह कानूनी छद्मवेश में प्रतिशोध के अलावा कुछ और नहीं है। पहली बार बिना पैसे या एक मिलीमीटर संपत्ति के हस्तांतरण के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनाया गया है। अपराध की आय कहाँ है?”
पैसा ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग या अपराध कहां है?
शैलजा ने कहा- कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जब पैसा ही नहीं है, तो लॉन्ड्रिंग या अपराध कहाँ है? अगर कोई कंपनी कर्ज से छुटकारा पाना चाहती है, तो वह एक नई कंपनी बनाती है और उस कर्ज को नई कंपनी में ट्रांसफर करती है—कंपनी कानून के मुताबिक यह कानूनी है। जब पैसा ही नहीं है, तो लॉन्ड्रिंग कहाँ है? अगर कोई अपराध हुआ है, तो वह दो मास्टरमाइंड ने किया है, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का झूठा प्रचार करके कानून का दुरुपयोग किया है—मोदी जी और अमित शाह।
सरकार ने ED को अपना चुनाव विभाग बना लिया
चुनिंदा न्याय कुछ और नहीं, बल्कि राजनीतिक ठगी है। प्रवर्तन निदेशालय को जवाब देना चाहिए कि एजेंसी ने NDA के किसी सहयोगी या भाजपा नेता को क्यों नहीं छुआ। सरकार ने ED को अपना चुनाव विभाग बना लिया है और बदले की भावना से इसका बार-बार दुरुपयोग कर रही है। मेक इन इंडिया विफल हो गया है, इसलिए अब वे ‘फेक इन इंडिया’ की कोशिश कर रहे हैं। अपनी घोर विफलताओं को छिपाने के लिए ही यह झूठी कहानी फैलाई जा रही है। यह एक राजनीतिक साजिश है और कांग्रेस पार्टी इसका डटकर सामना करेगी।
कुमारी शैलजा ने नेशनल हेराल्ड को लेकर कहीं और भी बातें
1937 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से लड़ने के लिए एक उपकरण के रूप में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया। इस अखबार के पीछे दूरदर्शी महात्मा गांधी, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन, आचार्य नरेंद्र देव और श्री रफी अहमद किदवई थे। अंग्रेजों को इस अखबार से इतना खतरा महसूस हुआ कि उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान नेशनल हेराल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया और यह प्रतिबंध 1945 तक चला।
अखबार का प्रबंधन करने के लिए, 1937-38 में एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) का गठन किया गया था। ऐसी कंपनी लाभांश वितरित नहीं कर सकती, वेतन नहीं दे सकती या शेयरधारकों के लिए लाभ नहीं कमा सकती।
इसके शेयर व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बेचे जा सकते और अगर हस्तांतरित किए जाते हैं, तो उन्हें केवल किसी अन्य गैर-लाभकारी कंपनी को ही जाना चाहिए। AJL अपनी स्थापना के बाद से लगातार अस्तित्व में है।
AJL के पास छह शहरों—दिल्ली, पंचकूला, मुंबई, लखनऊ, पटना और इंदौर में अचल संपत्तियां हैं, लेकिन केवल लखनऊ में ही इसकी स्वामित्व वाली संपत्ति है। अन्य सभी संपत्तियां केवल समाचार पत्र के संचालन के लिए AJL को लीज पर दी गई थीं।
यह आरोप कि AJL के पास हजारों करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है, निराधार है, क्योंकि लीज पर दी गई संपत्तियां स्वामित्व वाली संपत्ति नहीं होती हैं। भारी वित्तीय घाटे के कारण, AJL और नेशनल हेराल्ड कर्मचारियों के वेतन, VRS बकाया, कर और अन्य देनदारियों का भुगतान नहीं कर सके।
कांग्रेस पार्टी ने नेशनल हेराल्ड को केवल एक समाचार पत्र नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और कांग्रेस विचारधारा का जीवंत प्रतीक मानते हुए संस्था की रक्षा के लिए 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया।
कानूनी सलाह पर, कांग्रेस ने यंग इंडियन लिमिटेड नामक एक अन्य गैर-लाभकारी कंपनी (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 25 कंपनी) बनाई, जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी, श्री सैम पित्रोदा, स्वर्गीय श्री मोतीलाल वोरा, स्वर्गीय श्री ऑस्कर फर्नांडिस और श्री सुमन दुबे निदेशक हैं।
कंपनी ने कांग्रेस पार्टी को 50 लाख रुपये देकर AJL से 90 करोड़ रुपये का लोन लिया। बदले में AJL ने अपने शेयर यंग इंडियन को ट्रांसफर कर दिए। कंपनी अधिनियम की धारा 25 के अनुसार कोई भी निदेशक वित्तीय लाभ नहीं उठा सकता—न वेतन, न लाभांश, न लाभ।
2013 में सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में केस दायर किया, जिसे उन्होंने 2020 तक जारी रखा। हालांकि, जब उन्होंने मोदी और शाह की आलोचना शुरू की, तो सरकार असुरक्षित महसूस करते हुए अपना केस शुरू कर दिया।
इससे पहले, 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी की चुनाव आयोग में की गई शिकायत खारिज कर दी गई थी। चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29 (बी) और 29 (सी) के तहत, इस बात पर कोई प्रतिबंध नहीं है कि कोई राजनीतिक दल अपने फंड का इस्तेमाल कैसे कर सकता है।
कांग्रेस ने आधिकारिक फाइलिंग में लोन की घोषणा की थी और लेन-देन को सार्वजनिक किया था। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत, जिसे 2012 में चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया था, बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा लगभग तीन वर्षों तक जांच की गई।
अगस्त 2015 में, ED ने कोई गड़बड़ी नहीं पाई और फाइल बंद कर दी। मोदी सरकार ने तत्कालीन ED निदेशक श्री राजन कटोच को हटा दिया और सितंबर 2015 में मामले को फिर से खोल दिया, जो राजनीतिक प्रतिशोध का एक स्पष्ट उदाहरण है।
2023 में, प्रवर्तन निदेशालय ने एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया, जिसकी पुष्टि 10 अप्रैल 2024 को एक न्यायाधिकरण ने की। तब ED के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए 365 दिन थे। 365वें और अंतिम दिन, 9 अप्रैल 2025 को, ED ने चार्जशीट दाखिल की, जिसे अब सार्वजनिक कर दिया गया है।
अगर कोई सबूत या वास्तविक गड़बड़ी होती, तो सरकार को आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करना पड़ता।
