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इसलिए है जरूरी
फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने जो नई व्यवस्था लागू की है उसका फायदा प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा। आधार नंबर दर्ज होने पर एक क्लिक से पता चल जाएगा कि गलत तरीके से कोई योजनाओं का लाभ ले रहा है या नहीं। सरकार का दावा है कि इससे सब्सिडी का लाभ और अन्य सेवाएं देने में सहूलियत होगी। ये भी पढें – एमपी में आदिवासियों की संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड का कब्जा!
जरूरी दस्तावेज
● आवेदक बच्चा..तो माता-पिता या अभिभावक की सहमति। ● 18 से कम उम्र में जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल शिक्षा बोर्ड से जारी 10वीं-12वीं का प्रमाण पत्र, अंकसूची। ● फोटो युक्त दस्तावेज में राशन कार्ड, पासपोर्ट व अन्य।
