धीरे-धीरे सरकारी महकमा डिजिटलाइजेशन पर जा रहा है, जिससे आम जनता को परेशानी से बचाया जा सके और काम में पारदर्शिता भी रहे। इसके चलते कलेक्टर आशीष सिंह ने कॉलोनी सेल का काम भी ऑनलाइन कर दिया, जिसमें विकास अनुमति और कॉलोनाइजर लाइसेंस के आवेदन किए जा सकते हैं। फाइल कहां अटकी है और किसने अटका रखी है ये सबकुछ ऑनलाइन नजर आएगा।
खोला जाएगा सहायता केंद्र
आइडीए सीईओ आरपी अहिरवार ने बताया, सोमवार सुबह 10 बजे अध्यक्ष व संभागायुक्त दीपक सिंह की मौजूदगी में पोर्टल को शुरू किया जाएगा। 31 मार्च तक ट्रायल पर रहेगा, जिससे आने वाली समस्या को ठीक कर अप्रेल से लागू किया जाएगा। जो ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते है उनके लिए सहायता केंद्र बनाया जाएगा जिस पर कर्मचारी मौजूद रहेंगे। आने वालों के आवेदन खुद भरेंगे।लंबित हैं दो हजार केस
पिछले दो साल में आइडीए ने मुहिम चलाकर लीज नवीनीकरण व फ्री हेल्ड के केस बड़ी संख्या में निपटाए गए। नामांतरण का आंकड़ा मिलाकर 38 हजार की संख्या हो गई है और सभी को डिजिटलाइज्ड कर दिया गया है। अब दो हजार केस ही लंबित हैं। इसके बाद आइडीए पूरे दस्तावेजों को डिजिटलाइज्ड करने जा रहा है ताकि फाइल के घूमने और चोरी होने की घटनाएं खत्म हो जाएं। हालांकि, प्रारंभिक तौर पर फाइलों का कोडिंग कर दिया है। इससे पता चल जाता है कि वह किसके पास कब से है। ये भी पढ़ें: इंतजार खत्म…..एमपी में कर्मचारी को मनपसंद स्थानों पर मिलेगा ट्रांसफर !
