राज्य सरकार ने दाखिल की थी याचिका
दरअसल, शिक्षाकर्मी से शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में शामिल किए गए शिक्षकों को ग्रेच्युटी भुगतान संबंधी ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए राज्य सरकार ने रिट याचिका दायर की थी। राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि यह एमपी सिविल सेवा नियम के तहत ग्रेच्युटी के पात्र नहीं हैं। नियम के तहत परिभाषित कर्मचारी की श्रेणी में भी नहीं हैं। इसके लिए पांच साल की सेवा की शर्त का उल्लेख किया। मामला सेवानिवृत्त शिक्षक शिवनाथ सिंह से जुडा हुआ था, जो शिक्षा विभाग में आमेलन से पांच साल की अवधि की सेवा से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए थे। यह भी पढ़े – आपके चेहरे के लिए खतरनाक है ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी
