जयपुर। राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में विलम्ब से आने वाले और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हैं कि सरकारी कार्यालय में आने वाले आमजन के कार्य जल्द से जल्द हों, उन्हें इसमें कोई असुविधा न हो, इसके लिए सरकारी कार्मिक निर्धारित समय पर अपनी सीट पर बैठें, समस्याओं का समाधान करें, आमजन को सरकारी योजनाओं के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया की जानकारी दें।
इस निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने विभिन्न टीमों का गठन किया है जो निरंतर कार्यालयों में जाकर फीडबैक ले रही है।
विभाग की शासन सचिव उर्मिला राजोरिया ने बताया कि उप शासन सचिव महेन्द्र परेवा के नेतृत्व में विभागीय दल द्वारा गुरूवार को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के विभिन्न राजकीय कार्यालयों एवं विभागों का निरीक्षण किया गया। इस दौरान 92 उपस्थिति पंजिकाओं को जब्त किया गया। इनमें 21.42 प्रतिशत राजपत्रित और 13.45 प्रतिशत अराजपत्रित कार्मिक अनुपस्थित पाए गए।
निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए कार्मिकों पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस राज्य स्तरीय निरीक्षण दल में अनुभागाधिकारी महेन्द्र कुमार सरावता, सहायक अनुभागाधिकारी चेना राम भदाला और दयाराम गुर्जर शामिल रहे।
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