मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तय समय-सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी करें ताकि योग्य अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिल सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दूरस्थ क्षेत्रों में जनकल्याणकारी योजनाओं की गुणवत्तापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भी नई भर्तियाँ जरूरी हैं।
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बैठक में मुख्यमंत्री के दिए ये 5 प्रमुख निर्देश
1-हर बजटीय घोषणा पर तय हो टाइमलाइन: अधिकारी घोषणाओं की स्पष्ट समय-सीमा बनाएं और उस पर कार्य सुनिश्चित करें। 2-श्री अन्न को प्रोत्साहन: मिड-डे मील और मां-बाड़ी केंद्रों में श्री अन्न आधारित उत्पाद शामिल किए जाएं। 3-स्वास्थ्य सेवाओं में नया प्रयोग: मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजर तैनात किए जाएंगे। 4-ई-हेल्थ रिकॉर्ड को बढ़ावा: स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से डिजिटल हेल्थ डाटा संग्रहण तेज किया जाएगा। 5-स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा: सरकारी कार्यक्रमों में राजीविका और अन्य समूहों के उत्पादों को प्राथमिकता दी जाएगी।
रोजगार और विकास की दिशा में नए कदम
मुख्यमंत्री ने बैठक में जानकारी दी कि रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए “ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर पॉलिसी” लाई जा रही है। वहीं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही “राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी” लागू की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ई-बस सेवा, एमनेस्टी स्कीम, व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी, और पाइप्ड गैस कनेक्शन योजना जैसी बजटीय घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की।
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