यह धरना DGP चेंबर के बाहर दिया जा रहा है, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, और कई विधायक एवं कांग्रेस नेता शामिल रहे।
NSUI कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी बना वजह
बताया जा रहा है कि इस धरने का मुख्य कारण सीकर में NSUI कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर है। तीन दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सीकर दौरे के दौरान NSUI जिला अध्यक्ष ओपी नागा ने सीकर संभाग की बहाली की मांग करते हुए काला झंडा दिखाया था। इस घटना के बाद पुलिस ने NSUI अध्यक्ष सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया।
बेगुनाह को परेशान किया जा रहा है- कांग्रेस
कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पुलिस ने केवल एक प्रदर्शन के आधार पर एनएसयूआई से जुड़े कार्यकर्ताओं और उनके परिजनों को भी परेशान करना शुरू कर दिया है। जो छात्र उस विरोध में शामिल भी नहीं थे, उन्हें भी बिना वजह गिरफ्तार किया गया है। नेताओं ने आरोप लगाया कि सत्ता में बैठे कुछ मंत्री, कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को निशाना बनाने के निर्देश दे रहे हैं। वहीं, इस धरने को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि यह धरना केवल NSUI की गिरफ्तारी तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है और पुलिस आम नागरिकों से ज्यादा राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। हम मजबूर होकर DGP के चेंबर के बाहर धरने पर बैठे हैं। यह लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की लड़ाई है।
विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने कहा कि जल्द ही इस विषय को लेकर विधानसभा और सड़क दोनों जगह आंदोलन तेज किया जाएगा। अब यह सरकार छात्र, युवा और लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को भी कुचल रही है। यह सरकार छात्रों से डर रही है।
अशोक गहलोत ने भी साधा निशाना
वहीं, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि सीकर में मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने वाले NSUI के जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश नागा को गिरफ्तार कर उनके साथ गंभीर प्रकृति के अपराधियों जैसा व्यवहार करना लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। इसी प्रकार, बीकानेर में 6 लोगों की मृत्यु पर मुआवजे की मांग को लेकर धरना दे रहे पीसीसी सचिव रामनिवास कूकना के घर एक IPS के नेतृत्व में पुलिस दल गया। वहां कुछ न मिलने पर उनके खेत से पुलिस ने ट्रांसफार्मर उतार लिया। उनके पारिवारिक डेयरी को सील कर दिया।
अशोक गहलोत ने कहा कि यह दिखाता है राजस्थान की पुलिस भाजपा सरकार के दबाव में आकर कानून से बाहर जाकर कार्रवाई कर रही है। मैं मुख्यमंत्री कार्यलय, गृह सचिव एवं पुलिस महानिदेशक से आग्रह करता हूं कि ये अलोकतांत्रिक कार्रवाई अविलंब रोकी जाएं।
उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी भी सरकार के दबाव में ऐसे काम न करें जिसे उन्हें अदालतों में स्थापित करने में परेशानी आए और कानून के घेरे में वो स्वयं आ जाएं। आज पीसीसी में हमने इस पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है जिससे पुलिस-प्रशासन को संदेश ले लेना चाहिए।