यूपी को मिला बड़ा बजट
केंद्रीय बजट 2025 में राज्यों के विकास के लिए सरकार ने कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इनमें सबसे ज्यादा राशि उत्तर प्रदेश को दी गई है।
दलित महिलाओं के लिए कल्याण योजना
केंद्रीय बजट 2025 में दलित महिलाओं के कल्याण के लिए भी योजनाएं शामिल हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दलित मौजूद हैं। प्रदेश की कुल आबादी लगभग 25 करोड़ है, जिसमें 75 जिले शामिल हैं। यहां तकरीबन 22% आबादी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की है।
आईटीआई में बढ़ेंगी सीटें
बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि आईटीआई सीटों में वृद्धि की जाएगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आईटीआई हैं; यहां कुल 3,204 आईटीआई हैं, जिनमें से 305 सरकारी और 2,899 निजी हैं। ये संस्थान 68 से अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
उड़ान योजना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उड़ान योजना के तीसरे चरण का ऐलान किया है, जिसमें 120 नए शहरों को शामिल किया जाएगा। इस कदम से लगभग 4 करोड़ यात्री सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 24 छोटे एयरपोर्ट भी इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जिनमें कानपुर, कुशीनगर, अलीगढ़, चित्रकूट, श्रावस्ती, वाराणसी आदि प्रमुख हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बढ़ोतरी
देश भर में 7 करोड़ से अधिक किसान, जिनमें पशुपालन और मछली पालन भी शामिल हैं, अब किसान क्रेडिट कार्ड से अधिक कर्ज ले सकेंगे। नई योजना के तहत कर्ज सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में सवा दो करोड़ किसान हैं, जिससे इस योजना का सबसे अधिक लाभ उन्हीं को मिलेगा।
AI शिक्षा के लिए बजट
निर्मला सीतारमण ने बजट में छात्रों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने बताया कि IIT में 6,500 नई सीटें जोड़ी जाएंगी और 3 AI सेंटर खोले जाएंगे। इसके अलावा, आगामी 5 वर्षों में मेडिकल शिक्षा में 7,500 सीटों की वृद्धि की जाएगी।
इंटरनेट से जुड़ेंगे स्कूल
प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों को इंटरनेट से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों की संख्या सबसे ज्यादा यूपी में है। यूपी में कुल 4 लाख 50 हजार बेसिक स्कूल हैं।
इंटरनेट से जुड़ेंगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
उत्तर प्रदेश में 2,923 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं, जो राज्य में सबसे अधिक हैं। अब इन सभी केंद्रों को इंटरनेट से जोड़ा जाएगा, जिससे लोगों को सुलभ, सस्ती और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। चमड़ा कारोबारियों को लाभ
फुटवियर और लेदर सेक्टर के लिए नई प्रोत्साहन योजना लॉन्च की गई है, जिससे कानपुर और आगरा जैसी प्रमुख लेदर सिटी के कामगारों को सीधा लाभ मिलेगा। वर्तमान में निर्यात में गिरावट के चलते चमड़ा उद्योग गंभीर संकट का सामना कर रहा है। इस योजना के तहत 22 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, 4 लाख करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल करने और 1.1 लाख करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है।
गिग वर्कर्स के लिए बीमा योजना
केंद्रीय बजट में देश के एक करोड़ गिग वर्कर्स (जैसे डिलिवरी एजेंट, कैब ड्राइवर आदि) के लिए नई बीमा योजना की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत, ई-श्रम पोर्टल (E-shram Portal) में रजिस्ट्रेशन कराने पर उन्हें हेल्थ कवर का लाभ मिलेगा और पीएफ जैसी सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। उत्तर प्रदेश में करीब 18 लाख गिग वर्कर्स इस योजना के लाभार्थी बनेंगे।