8th Pay Commission लागू होने से पहले मोदी सरकार ने Income Tax में दी बड़ी राहत, New Tax Slab में कितना होगा फायदा

8th Pay Commission Income Tax: कर्मचारियों की Salary और पेंशन (Pension) में संशोधन की सिफारिश करने वाले 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग को अगले साल लागू किए जाने की संभावना है।

8th Pay Commission Income Tax: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज, 1 फरवरी 2025 को देश का बजट पेश कर रही हैं। मोदी सरकार 3.0 के इस बजट में मिडिल क्साल को बड़ी राहत मिली है। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में जब नई टैक्स स्लैब का ऐलान किया तो सदन में मौजूद पीएम मोदी सहित अन्य बीजेपी सांसदों ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। बता दें कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में संशोधन की सिफारिश करने वाले 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग को अगले साल लागू किए जाने की संभावना है। ऐसे में बजट 2025 में Income Tax को लेकर किया गया यह ऐलान बहुत मायने रखता है। आइए जानते हैं कि New Tax Slab में कितनी आय वालों को कितना होगा फायदा-

वित्त वर्ष 24-25 के लिए Tax Slab

Tax Slabs For FY24-25

नए स्लैब में होगा इतना फायदा

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद को बताया कि नए स्लैब के तहत 12 लाख रुपये सालाना आय वाले करदाताओं को 80,000 रुपये और 18 लाख रुपये सालाना आय वालों को 70,000 रुपये का लाभ मिलेगा। Tax राहत प्रदान करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार प्रत्यक्ष करों में 1 लाख करोड़ रुपये और कर प्रस्तावों के आधार पर 2,600 करोड़ रुपये का राजस्व छोड़ेगी।

वित्त वर्ष 25-26 के लिए Tax Slab

Tax Slabs For FY25-26

8th Pay Commission: इतनी बढ़ सकती है सैलरी

वेतन आयोग द्वारा केंद्र को अपने सुझाव सौंपे जाने के बाद सरकार सिफारिशों पर फैसला करेगी। वर्तमान में, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए वेतन संरचना 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पालन करती है। वेतन संशोधन अब ‘फिटमेंट फैक्टर’ पर निर्भर करेगा, जो एक गुणक है जिसे वर्तमान मूल वेतन पर लागू किया जाता है।

7वें वेतन आयोग में इतना था फिटमेंट फैक्टर

7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 के साथ, लेवल 1 में वेतन 7,000 रुपये (6वें पे कमीशन के तहत) से 2016 में 18,000 रुपये तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, यह कर्मचारियों के लिए टेक-होम सैलरी नहीं थी। जब महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता के अलावा अन्य लाभों को 18,000 रुपये के मूल वेतन में जोड़ा गया, तो 7वें वेतन आयोग के तहत कुल वेतन 36,020 रुपये हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार फिटमेंट फैक्टर 2.86 तक बढ़ सकता है, जिससे लेवल 1 में बेसिक वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा।