आदेश में कहा गया, “विभिन्न विभागों, संगठनों, निगमों, बोर्डों, अस्पतालों आदि से मुख्य मंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में ‘डायवर्टेड कैपेसिटी’ में तैनात सभी अधिकारी, कर्मचारी और स्टाफ को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से मुक्त माना जाएगा और उन्हें अपने-अपने विभागों, बोर्डों, स्वायत्त निकायों, निगमों, अस्पतालों आदि में तत्काल रिपोर्ट करना होगा।”
इन्हें मिला काम जारी रखने का निर्देश
आदेश में आगे कहा गया, “इसके अनुसार, नए मुख्यमंत्री द्वारा शपथ लेने और कार्यभार संभालने के बाद अधिकारियों की तैनाती और नियुक्ति को नए सिरे से करना होगा।” आदेश में यह भी उल्लेख किया गया कि डैनिक्स, डीएसएस, स्टेनो कैडर के नियमित कर्मचारी नव-शपथ ग्रहण किए गए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालयों में तब तक काम करना जारी रखेंगे, जब तक आगे के आदेश नहीं दिए जाते।पहली कैबिनेट बैठक में लिए ये फैसले
इससे पहले, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रेखा गुप्ता को गुरुवार को रामलीला मैदान में एक भव्य समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद, उन्होंने कुछ घंटों में अपनी कैबिनेट की पहली बैठक की अध्यक्षता की और दो प्रमुख निर्णयों की घोषणा की: आयुष्मान भारत योजना को 5 लाख रुपये की टॉप-अप के साथ लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 लंबित CAG रिपोर्टों को पेश करना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, रेखा गुप्ता ने अपने मंत्रिपरिषद के मंत्रियों के पोर्टफोलियो की भी घोषणा की। उन्होंने CAG रिपोर्टों को पेश करने की भी घोषणा की, जिन्हें आप सरकार ने पेश नहीं किया था। रेखा गुप्ता ने कहा, “पहली कैबिनेट बैठक में, हमने दो एजेंडों पर चर्चा की और पारित किया – दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को 5 लाख रुपये की टॉप-अप के साथ लागू करना और विधानसभा की पहली बैठक में 14 CAG रिपोर्टों को पेश करना। हम लोगों के प्रति किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे।”
