क्या है मामला?
वकील मैथ्यूज नेदुम्परा ने 2022 में दायर एक रिट याचिका का उल्लेख किया, जिसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मौजूदा कॉलेजियम प्रणाली को समाप्त करने और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) को पुनर्जनन की मांग की गई थी। नेदुम्परा ने कहा, “हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है? तत्कालीन सीजेआइ डी.वाई. चंद्रचूड़ से इस याचिका को पांच बार सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस देश के लोग एनजेएसी की मांग कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने भी इसका समर्थन किया है।” इस पर सीजेआइ खन्ना ने नाराजगी जताते हुए कहा, “यहां राजनीतिक बयानबाजी न करें।” उन्होंने याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का रुख
पिछले साल सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने इस याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। रजिस्ट्री का कहना था कि एनजेएसी से संबंधित मुद्दा 2015 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पहले ही सुलझाया जा चुका है। रजिस्ट्री ने याचिका को अस्वीकार करते हुए कहा कि यह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका के जरिए 2015 के एनजेएसी फैसले की समीक्षा की मांग जैसा है, जो स्वीकार्य नहीं है। रजिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के आदेश XV नियम 5 का हवाला दिया, जो तुच्छ या आधारहीन याचिकाओं को अस्वीकार करने की अनुमति देता है। यह भी पढ़ें: भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले जगमीत सिंह को कनाडा की जनता ने सिखाया सबक, हारे चुनाव
