कैबिनेट बैठक में रेखा सरकार ने लिया निर्णय
दिल्ली सरकार के सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट बैठक के निर्णय में कहा गया है “कैबिनेट निर्णय संख्या 3187 दिनांब 02 मई 2025 के अनुसार दिल्ली में एमएलएलैड स्कीम (MLALAD Scheme) के तहत फंड का आवंटन वित्तीय वर्ष 2025-26 से प्रति वर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र 5 करोड़ रुपये रखा गया है।” इसके साथ ही आदेश में ये भी कहा गया है कि विधायकों को एमएलएलैड स्कीम के तहत मिलने वाला एमएलएलैड फंड अप्रतिबंधित होगा। इसे पूंजीगत प्रकृति के स्वीकृत कार्यों के साथ-साथ परिसंपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए बिना किसी सीमा के खर्च किया जा सकेगा। यह भी पढ़ें
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वहीं भाजपा सरकार के सूत्रों ने बताया कि सीएम रेखा गुप्ता ने एमएलए लैड फंड के तहत 350 करोड़ रुपये अलग रखे हैं। यह रकम दिल्ली के सभी 70 विधायकों को पांच-पांच करोड़ रुपये के रूप में बांटी जाएगी। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में दस साल सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी ने विधायकों को साल 2021-22 और साल 2022-23 में चार-चार करोड़ रुपये एमएलए लैड फंड के रूप में दिए थे। इसके बाद साल 2023-24 में यह रकम सात करोड़ रुपये सालाना की गई थी। जबकि साल 2024-25 में इसे बढ़ाकर सीधे 15 करोड़ रुपये कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले ही एमएलए लैट फंड में बढ़ोतरी की थी। आम आदमी पार्टी के उस आदेश को पलटकर रेखा सरकार ने अब इसे फिर से पांच करोड़ रुपये कर दिया है।क्या होता है एमएलए लैड फंड?
एमएलए लैड फंड (MLA LAD Fund) विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए दी जाने वाली रकम है। इसे विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि भी कहा जाता है। यह एक सरकारी योजना है। जिसके तहत हर विधायक को अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए सालाना एक निश्चित धनराशि दी जाती है। यह फंड जारी करने का मुख्य उद्देश्य स्थानीय जरूरतों और प्राथमिकताओं को जनप्रतिनिधि के माध्यम से पूरा करना है। यह भी पढ़ें
