विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बजट: पाटिल
गुजरात प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और केन्द्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने वर्ष 2025-26 के बजट को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए कहा कि बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने का सशक्त रोडमैप है, जो कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात इन चार शक्तिशाली स्तंभों पर आधारित होकर देश की प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति हर वर्ग के सपनों को साकार करने वाला है। आर्थिक सुधारों से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, किसानों की समृद्धि से लेकर युवाओं के भविष्य तक, महिलाओं के उत्थान से लेकर औद्योगिक विकास तक यह बजट समावेशी, सशक्त और दूरदर्शी है। अमृतकाल की गति को और तेज करने को यह बजट एक मजबूत आधार तैयार करेगा।
बेरोजगारी, महंगाई घटाने को लेकर निराशाजनक बजट: कांग्रेस
अहमदाबाद. गुजरात प्रदेश कांग्रेस ने केन्द्रीय बजट 2025-26 को बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई को घटाने के लिहाज से निराशाजनक बताया है। गुजरात प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता डॉ.मनीष दोशी ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। रुपए का अवमूल्यन हो रहा है। आर्थिक असमानता बढ़ रही है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं। इसके बावजूद भी इन मुद्दों पर बजट से निराशा मिली है। नए-नए नाम से लुभावनी योजनाओं की खानापूर्ति से देश के सामान्य लोग के लिए फिर एक बार यह जुमला बजट है। देश की राष्ट्रीय संस्थाओं के बजट में लगातार कमी की गई है। दूसरी ओर राष्ट्रीय संस्थाओं की फीस में वृद्धि विद्यार्थियों-अभिभावकों के लिए चिंताजनक है। आधी आबादी के लिए कोई सीधी लाभदायी योजना घोषित नहीं की गई है। शिक्षा के लिए केवल 2.53 प्रतिशत, आईटी टेलिकॉम में केवल 1.88 प्रतिशत, ग्रामीण विकास के लिए केवल 5.26 फीसदी बजट आवंटित किया है।
चुनावी बजट, किसानों, श्रमिकों के लिए खास छूट नहीं: गढ़वी
आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष ईसुदान गढ़वी ने बजट को चुनावी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसे तैयार किया है। किसानों, श्रमिकों के लिए इसमें खास छूट नहीं दी गई है। गुजरात में कई सालों से भाजपा की सरकार है,लेकिन बजट में गुजरात के टेक्सटाइल, सिरामिक उद्योग सहित छोटे उद्योगों के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। किसानों की एमएसपी की मांग को भी ध्यान में नहीं लिया गया है। पेट्रोल, डीजल को जीएसटी में शामिल करने की जरूरत थी वह पूरी नहीं हुई।
