मध्यप्रदेश में शिक्षा विभाग के लाखों शिक्षक, चौथे समयमान वेतनमान के आदेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के अन्य सभी विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों को इसका लाभ मिल रहा है। यही कारण है कि शिक्षकों का रोष बढ़ता जा रहा है।
अच्छी बात यह है कि चौथे समयमान वेतनमान के लिए शिक्षा विभाग अपनी औपचारिकताएं पूरी कर चुका है। 2 लाख शिक्षकों को यह वेतनमान मिलना है। चौथे समयमान वेतनमान के संबंध में शिक्षा विभाग, मंत्रालय को फाइल भी भेज चुका है। प्रक्रियाएं पूरी कर सभी अड़चनें समाप्त कर दी गई हैं, अब केवल आदेश ही जारी किया जाना है।
एमपी को राज्य से बना दें केंद्र शासित प्रदेश, कांग्रेस की बड़ी मांग इधर कर्मचारी और शिक्षक संगठन आदेश जारी करने में हो रहे विलंब को अनावश्यक करार देकर गुस्सा जता रहे हैं। शासकीय शिक्षक संगठन, एमपी शिक्षक संघ, एमपी शिक्षक कांग्रेस आदि तमाम शिक्षक संगठनों ने चौथे समयमान वेतनमान संबंधी आदेश तुरंत जारी करने की मांग की है। विभागीय अधिकारियों, मुख्य सचिव, विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री तक के समक्ष यह मुद्दा रखा जा चुका है।
मप्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौड़, शासकीय शिक्षक संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र कौशल,
शिक्षक कांग्रेस के सतीश शर्मा, संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता सुभाष शर्मा सहित कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद आदेश में विलंब करना अनुचित है। इससे शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
शिक्षक कांग्रेस के सतीश शर्मा, संयुक्त मोर्चा के प्रवक्ता सुभाष शर्मा सहित कर्मचारी नेताओं का कहना है कि सभी प्रक्रियाएं पूरी हो जाने के बाद आदेश में विलंब करना अनुचित है। इससे शिक्षकों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है।
