मोहन कैबिनेट का बड़े फैसले
— भोपाल-इंदौर के बीच मेट्रो रेल प्रौद्योगिकी में शहरी विकास प्लानिंग, हाईस्पीड रेल कॉरिडोर, स्मार्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पर जापान से सहयोग लिया जाएगा।
— मध्यप्रदेश में कपास से कपड़ा, कपड़ा से रेडिमेड के वैल्यू एडीशन में जापान मध्यप्रदेश में अपना सहयोग प्रदान करेगा।
— सिसमेक्स कार्पोरेशन के साथ उज्जैन मेडिकल डिवाइस में निवेश और अनुसंधान का आश्वासन भी जापान ने दिया है।
— आटोमोटी सेक्टर और ईवी मैनिफेक्चरिंग के लिए भी जापान ने सहयोग करने की सहमति दी है।
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— सीएम जनकल्याण के दौरान 30 हजार 716 शिविर 42.96 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 41.7 लाख के करीब लोगों के आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है।
— सर्वाधिक 9 लाख आयुष्मान भारत योजना के आवेदन मिले थे जिनमें से 99 प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृत कर निराकरण कर दिया गया। सबसे ज्यादा आवेदन भोपाल में 2.40 लाख , छिंदवाड़ा 2.18 लाख, उज्जैन में 2.13 लाख आवेदन आए।
— प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम चरण में एमपी में साढ़े 9.5 लाख मकान मिले थे जिनमें से 8.5 बनाकर मकान आवंटित किए हैं जिसके कारण मध्यप्रदेश को पुरस्कृत किया गया है।
— पीएम आवास योजना 2.0 स्वीकृत हुई है जिसमें 10 लाख मकान मध्यप्रदेश में बनाए जाएंगे। BLC के तहत मकान बनाकर देंगे। अफॉर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप में अगर किसी व्यक्ति का प्लॉट या पट्टा है तो उसके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक के लिए बनेंगे मकान
— अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना के तहत ऐसे लोगों को मकान बनाकर दिया जाएगा जो शहरी क्षेत्रों में आते हैं, या कहीं काम करते हैं। उनके लिए 10 लाख मकान बनाए जाएंगे। इनमें सिंगल वुमेन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।
— पीएम आवास योजना के जरिए एमपी को झुग्गी मुक्त बनाने की ओर काम किया जाएगा।
— सेमी कंडक्टर में भी जापान के उद्योगपतियों ने निवेश की रूचि दिखाई थी जिसके लिए पॉलिसी कैबिनेट में पास हुई है। उम्मीद है कि इसके जरिए हजार 2 हजार करोड़ का इंवेस्टमेंट आ सकता है।
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— ड्रोन पॉलिसी बनाई है। आजकल ड्रोन समाज के हर हिस्से से जुड़ गया है। खासकर किसानों के लिए ड्रोन काफी लाभदायक है। यूरिया छिड़कने में ड्रोन काफी लाभकारी और सुविधाजनक है।
— ड्रोन संवर्धन नीति मध्यप्रदेश के विकास में काफी कारगर होगी।
— हुकुमचंद मिल की जमीन का उपयोग किया जाएगा। वहां वर्ल्ड क्लास प्लेस बनाया जाएगा। नगर निगम की जमीन है फिलहाल उसे हाउसिंग बोर्ड को हस्तांतरित कराया जाएगा। इसके लिए त्रिपक्षी एमओयू होगा। इसमें 4000 हजार करोड़ से ऊपर का इंवेस्टमेंट होगा और 10 हजार से ज्यादा रोजगार मिलेंगे।
— मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर महू और रीवा में संचालित होता था इनमें पहला स्टायफंड 7600 रूपए से बढ़ाकर 10 हजार रुपए किया गया है।
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