महिला एवं बाल विकास पर विशेष ध्यान
बजट में मुख्यमंत्री बाल आरोग्य संवर्धन कार्यक्रम के तहत 14.64 लाख गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार का दावा किया गया है, जिसमें 86% बच्चों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश में 12,670 मिनी आंगनबाड़ियों को पूर्ण आंगनबाड़ी में बदला गया है। इसके अलावा, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण-2.0 योजना के तहत 24,662 आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए 223 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं स्वास्थ्य एवं आंगनवाड़ी सेवाओं हेतु एकीकृत अधोसंरचना योजना के अंतर्गत उप-स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों के संयुक्त भवन बनाने की योजना शुरू की जा रही है। नए आंगनबाड़ी केंद्र
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान के तहत 20 जिलों में 217 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति मिली है। 2025-26 में आंगनबाड़ी भवन निर्माण के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। कुल मिलाकर, आंगनबाड़ी सेवाओं के लिए 3,729 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता, छात्राओं को साइकिलें, मुख्यमंत्री स्कूटी योजना जैसी नारी शक्ति केंद्रित योजनाओं के लिए 26,797 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।