अब तक नहीं मिली कंपोजिट ग्रांट राशि चार दिन बचे, कैसे चुकाएंगे बकाया राशि

वित्तीय वर्ष खत्म होने में सिर्फ चार दिन बचे है, लेकिन प्रदेश के 65 हजार सरकारी स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का बेसब्री से इंतजार है। अब तक राशि स्वीकृत नहीं होने से स्कूलों को विभिन्न कार्यों की बकाया राशि का भुगतान करने में देरी हो रही है।

बूंदी. वित्तीय वर्ष खत्म होने में सिर्फ चार दिन बचे है, लेकिन प्रदेश के 65 हजार सरकारी स्कूलों को कंपोजिट स्कूल ग्रांट की राशि का बेसब्री से इंतजार है। अब तक राशि स्वीकृत नहीं होने से स्कूलों को विभिन्न कार्यों की बकाया राशि का भुगतान करने में देरी हो रही है।
बूंदी जिले के 1266 सरकारी स्कूलों को सालाना 4 करोड़ 71 लाख रुपए की ग्रांट मिलती है, जबकि अभी तक इसमें से 78 लाख 77 हजार रुपए ही मिले है। स्कूलों में कंपोजिट ग्रांट की राशि छात्र संख्या के आधार पर मिलती है, जो न्यूनतम 10 हजार से लेकर एक लाख रुपए तक होती है। कंपोजिट ग्रांट राशि नहीं आने से बिजली, पानी सहित अन्य खर्चों के लिए संस्था प्रधानों को इधर-उधर मुंंह ताकना पड़ रहा है। कई संस्था प्रधानों ने अपनी जेब से बकाया राशि का भुगतान कर दिया है तो कई उधार मांंग कर काम चला रहे है। स्कूलों में वार्षिकोत्सव के आयोजन तो धूमधाम से कर लिए, लेकिन राशि का भुगतान आज तक नहीं हुआ। ऐसे में सरकारी स्कूलों को दोहरी मार झेलनी पड़़ रही है। वार्षिकोत्सव के लिए प्राथमिक विद्यालयों को 5 हजार एवं सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी स्कूलों को10 हजार रुपए विभाग की ओर से दिए जाते है। बिजली-पानी के बिलों का भुगतान नहीं होने से स्कूलों का कनेक्शन कटने का डर भी सता रहा है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि स्कूलों में ग्रांट राशि निर्धारित समय पर दी जाती है, लेकिन इस वर्ष शुरुआत के दो माह ही राशि ही मिल पाई।

यूं समझे ग्रांट राशि का गणित
जिले के 291 माध्यामिक शिक्षा के स्कूलों में 2 करोड़ 25 लाख रुपए की ग्रांट मिलती हैं, उन्हें सिर्फ 33 लाख 38 हजार रुपए ही प्राप्त हुए है। शेष 1 करोड़ 66 लाख 87 हजार रुपए बकाया चल रहे है। प्रारंभिक शिक्षा अन्तर्गत 975 विद्यालयों को नामांकन के अनुसार 2 करोड़ 72 लाख 35 हजार प्राप्त होने थे, लेकिन अब तक केवल 45 लाख 39 हजार रुपए ही जारी हुए हैं, शेष दो करोड़ 26 लाख रुपए प्राप्त होना बाकी है।

इसलिए है राशि जरूरी
कार्यक्रम अधिकारी बद्रीलाल शर्मा ने बताया कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे, सुविधाओं और संचालन से संबंधित खर्चों के लिए इस राशि का उपयोग किया जाता है। पानी.बिजली के बिल, टूट-फू ट मरम्मत, स्टेशनरी, रंगाई-पुताई, फर्नीचर, सफाई, दरी पट्टी, चॉक, डस्टर, झाड़ू, आदि पर यह राशि खर्च की जाती है

परिषद स्तर से लिमिट प्राप्त होते ही ब्लॉक स्तर पर जारी कर दी जाएगी।
दलीप गुर्जर, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा बूंदी