चार साल में यह रुके बाल विवाह
वर्ष संख्या
2021-22 -06
2022-23 -09
2023-24 -08
2024-25 -07
खतरे में मासूम बचपन
जिम्मेदारी से निपटने के लिए बच्चों के माता-पिता कच्ची उम्र में उन्हें शादी के बंधन में बांधने को मजबूर कर देते हैं। मासूम बचपन को खतरे में डालने में नहीं हिचकिचा रहे। बाल विवाह रोकने के बावजूद मानसिकता लोगों नहीं बदल रही। हैरानी की बात तो यह है कि बालिका वधुओं की कई बार चीखें सुनने वाला कोई नहीं होता। जहां पर जागरुक लोग रहते हैं वे प्रशासन को जानकारी दे देते हैं, जिससे विवाह रुक जाते हैं। कई मामलों में आसानी से विवाह हो जा रहे हैं। जिले में बाल विवाह के 30 मामलों ने आंखें खोली है।यह है विवाह की सही और कानूनी उम्र
महिला सशक्तिकरण विभाग के मनीष तिवारी के अनुसार भारतीय कानून के अनुसार विवाह के लिए लडक़ी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है, जबकि लडक़े की न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। इन उम्रों से पहले किया गया विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो पूरी तरह से अवैध है।
लडक़ी के लिए अभिषाप है बाल विवाह
महिला सशक्तिकरण अधिकारी वनश्री कुर्वेती के अनुसार लडक़ी का बाल विवाह होने पर शारीरिक स्वास्थ्य पर असर असर पड़ता है। कम उम्र में गर्भधारण से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। शादी के बाद शिक्षा अधूरी रह जाती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों और कम उम्र में मातृत्व मानसिक दबाव बढ़ाते हैं। बाल वधुओं में घरेलू हिंसा की संभावना अधिक पाई जाती है। खतरों के स्वीमिंग पूल, डूबे तो भगवान ही सहारा!
लडक़ों के लिए भी बाल विवाह घातक
वनश्री कुर्वेती ने कहा कि यदि बच्चों का बाल विवाह होता है तो आर्थिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपरिपक्व उम्र में परिवार चलाने का बोझ रहता है। पढ़ाई बीच में छूट जाती है। जिम्मेदारियों का मानसिक असर, बेरोजगारी की मार होती है। कानूनन दोषी माना जाता है, सजा और जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।यह है कानून और सजा का प्रावधान
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह अवैध है। विवाह कराने वाले माता-पिता, रिश्तेदार, बाराती पुजारी, हलवाई, घोड़ी वाले, बैंडवाले, टेंट कारोबारी आदि को 2 साल की सजा या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होते हैं। विवाह को निष्प्रभावी घोषित किया जा सकता है। लडक़ी के 2 साल के अंदर विवाह रद्द करवाने का अधिकार है।
एक्सपर्ट व्यू: बाल विवाह सामाजिक बीमारी
समाजशास्त्री हेमलता गर्ग कहा कहना है कि बाल विवाह केवल एक पारिवारिक निर्णय नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता की विकृति है। जब तक समाज स्त्री को बोझ मानता रहेगा, तब तक यह कुप्रथा जीवित रहेगी। इसका असर पूरी पीढ़ी पर होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता सब प्रभावित होते हैं। बाल विवाह की भयावहता केवल आंकड़ों से नहीं, उन मासूम चेहरों से झलकती है जिनका बचपन, शिक्षा और सपने छीन लिए जाते हैं। प्रशासन, समाज और परिवार—तीनों को मिलकर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ खड़ा होना होगा। नहीं तो हर बचाई गई बेटी के पीछे कई ऐसी होंगी, जो बालिका वधु बनने को मजबूर कर दी जाएंगी। कटनी में पदस्थ रहे IAS की बड़ी पहल: सेटेलाइट की मदद वाला ‘सिपरी सिस्टम’ प्रदेश को करेगा लबालब, इसरो और गूगल से ली मदद
